संयुक्त राषट्रसंघाच्या सुरक्षा परिषदेने म्यानमार मध्यये सैन्याने घडवून आणलेल्या सत्तापालटाबद्दल गंभीर चिंता व्यक्त केली आहे.
म्यानमार मध्ये १ फेब्रुवारी रोजी सैन्याने सैनिकी बाळाचा वापर करत लोकशाही सरकार उलथून टाकले आणि एका वर्षासाठी आणीबाणी घोषित केली. आंग सान सू की ह्या म्यानमार च्या सर्वोच्च नेत्या आणि देशाचे राष्ट्रपती म्यिंत ह्यांना तुरुंगात डांबण्यात आले.
ह्यावर सुरक्षा परिषद काय कारवाई करणार, किमान ह्या सत्तापालटाची निंदा तरी करणार का, असा प्रश्न जगाला पडला होता. चीन आणि रशिया ह्यांच्या विरोधामुळे सुरक्षा परिषद अशी निंदा करू शकत नाही असे दिसत होते. दरम्यान आज सुरक्षा परिषदेने आपली भूमिका जाहीर केली आहे. सैनिकी अतिक्रमणाची निंदा सुरक्षा परिषदेने केलेली नाही. चीन च्या विरोधामुळे त्यांना तसे करता आले नसावे. परंतु किमान गंभीर चिंता व्यक्त केली हे देखील महत्त्वाचे आहे.
सू की आणि इतर नेत्यांना त्वरित मुक्त करावे असेही ह्या जाहीर पत्रात म्हंटले आहे. लोकशाही संस्थांचा आणि प्रक्रियांचा मान राखला जावा अशी भूमिका घेतानाच म्यानमार च्या नागरिकांचे मूलभूत हक्क अबाधित राहावे असेही सुरक्षा परिषदेने म्हंटले आहे.
आंतरराष्ट्रीय पातळीवर शांतता आणि सौहार्द टिकवून ठेवण्यात सुरक्षा परिषदेची भूमिका महत्त्वाची असते. म्यानमार मध्ये लोकशाही पुन्हा प्रस्थापित व्हावी ह्यासाठी प्रयत्न करत असलेल्या सर्वांनाच ह्या भूमिकेमुळे बळ मिळेल. सुरक्षा परिषद आर्थिक निर्बंध किंवा अन्य कोणती कारवाई करेल अशी शक्यता कमी आहे, कारण चीन त्यात आडकाठी करेल. परंतु इतर देशांकडून स्वतंत्रपणे असे निर्बंध म्यानमार वर लादले जाऊ शकतात.
सुरक्षा परिषद आणि इतर देश म्यानमार च्या नव्या सैन्य प्रशासनावर काय कारवाई करतात हे बघणे उत्सुकतेचे असणार आहे.