भूखंड घोटाळा प्रकरणी राष्ट्रवादी काँग्रेस चे नेते एकनाथ खडसे ह्यांना मुंबई हाय कोर्टाने १७ फेब्रुवारी पर्यंत कारवाई पासून संरक्षण दिले आहे.

मंत्रिपदाचा गैरवापर करून पुण्यातील भोसरी एमआयडीसी मधील भूखंड कमी किमतीत खरेदी केल्याचा आरोप खडसे ह्यांच्यावर अंमलबजावणी संचालनालय ( Enforcement Directorate) कडून ठेवण्यात आला आहे.

ह्या प्रकरणात ED ने ECIR ( Enforcement Crime Information Report) दाखल केला आहे. हा रिपोर्ट फौजदारी कायद्यातल्या FIR सारखाच असतो. पैशांची अफरातफर केल्याबद्दल खडसे यांच्याविरुद्ध PMLA ( Prevention of Money Laundering Act) अन्वये ECIR नोंदवण्यात आला आहे. ED कडून त्यांना चौकशी साठी बोलावण्यात देखील आले होते.

आपल्याविरुद्ध दाखल झालेला हा गुन्हा रद्द व्हावा आणि कोणतीही कारवाई होऊ नये आणि अटकपूर्व जामीन मिळाव ह्यासाठी खडसेंनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.

ह्या याचिकेवर आज न्या. एस एस शिंदे आणि न्या. मनीष पितळे ह्यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. पुढील सुनावणीपर्यंत म्हणजेच १७ फेब्रुवारी पर्यंत आपण खडसेंवर कोणतीही कठोर कारवाई करणार नाही असे आश्वासन ED कडून करण्यात आले. कोर्टाने हे आश्वासन नोंदवत आजची सुनावणी पूर्ण केली.