सुप्रीम कोर्टाने नेमलेल्या समितीने झाडाची किंमत काय असावी ह्याविषयी आपला अहवाल कोर्टात सादर केला आहे. एका झाडाची किंमत त्या झाडाचे वय गुणिले ₹७४,५०० एवढी असावी, असे ह्या समितीने अहवालात म्हंटले आहे.
काय आहे प्रकरण?
पश्चिम बंगाल सरकारने एका रेल्वे पुलासाठी ३५६ झाडे तोडण्याचा निर्णय घेतला होता. ह्या निर्णयाला एका एनजीओ कडून आव्हान देण्यात आले. सुप्रीम कोर्टाने जानेवारी २०२० मध्ये ह्या झाडांचे आर्थिक मूल्य ठरवण्यासाठी एक तज्ज्ञांची समिती नेमली. ह्या समितीने फेब्रुवारी २०२० मध्ये आपला अहवाल कोर्टात सादर केला. हा आहवल नुकताच जाहीर करण्यात आला.
झाडांची किंमत फक्त त्यांच्या लाकडावर ठरवली जाते, असे न होता त्यांचे पर्यावरणावर होणारे सर्व चांगले परिणाम लक्षात घेऊन झाडांचे आर्थिक मूल्य ठरवले जावे असे सरन्यायाधीश बोबडे ह्यांच्या खंडपीठाचे म्हणणे होते. त्यासाठी गठित केलेल्या समितीने झाडाची किंमत ठरवताना एक झाड एका वर्षात ₹४५,००० किमतीचा ऑक्सिजन हवेत सोडते. ऑक्सिजन, जैविक खते, कंपोस्ट आणि इतर सर्व उपयुक्तता लक्षात घेता एका झाडाची किंमत काढताना झाडाचे वय गुणिले ७४,५०० असे गणित करावे म्हणजे येणारी रक्कम ही त्या झाडाची किंमत असेल, असे हा अहवाल म्हणतो. १०० वर्षांहून जुन्या झाडांची किंमत १ कोटींपेक्षा जास्त आहे असेही ह्यात म्हंटले आहे.
ह्या समितीने बंगाल सरकारच्या रेल्वे पूल प्रकल्पातील तोडल्या जाणाऱ्या झाडांची किंमत २२० कोटी रुपये एवढी असल्याचे म्हंटले आहे.
हा अहवाल स्वीकारला तर सगळ्याच सरकारांचे दिवाळे निघेल असे सुप्रीम कोर्ट म्हणाले. कोर्टाने ह्या अहवालावर बंगाल सरकार आणि केंद्र सरकारचे म्हणणे मागवले आहे. सरकारांकडून उत्तर आल्यावर ह्या प्रकरणात पुढील सुनावणी होईल.