बजेट-2021 मध्ये न्यायव्यवस्थेला काय मिळाले?
   

काल 1 फेब्रुवारी 2021 रोजी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी संसदेत अर्थसंकल्प (Budget) सादर केला.  कोर्ट, कायदे, वकील आणि एकंदर न्यायव्यवस्थेला काय मिळाले? तसेच कायद्याच्या क्षेत्रात या बजेटमधील घोषणांनी काय परिणाम होणार हे आपण समजून घेऊया.

 

विधी आणि न्याय मंत्रालयासाठी तरतूद

 

3229.94 करोड इतक्या पैशांची विधी आणि न्याय मंत्रालयासाठी तरतूद करण्यात आली आहे. त्यापैकी विधी आणि न्याय मंत्रालयाच्या वाट्याला 2,645.82 करोड तर सुप्रीम कोर्टासाठी 334.96 करोड आणि 249.16 करोड निवडणूक आयोगासाठी असणार आहेत.

 

न्यायव्यवस्थेसाठी भरघोस तरतूद

 

न्यायव्यवस्थेच्या इन्फ्रास्ट्रक्चरसाठी यावर्षी  अंदाजे 784 करोड रुपये इतकी तरतूद आहे. मागील वर्षात याकरिता 762 करोड रुपये ठरविण्यात आले होते.

 

नॅशनल मिशन फॉर जस्टीस डिलिव्हरी अँड लीगल रिफॉर्म्स (National Mission for Justice Delivery and Legal Reforms)

 

या मिशनअंतर्गत सर्व कोर्टांचे डीजीटायजेशन केले जाते. याकरिता 98 करोड रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. मागील वर्षाच्या तुलनेत हा आकडा कमी आहे.

 

दिशासाठी 40 करोड [ Designing Innovative Solutions for Holistic Access to Justice in India (DISHA)]

 

दिशा (DISHA) म्हणजेच Designing Innovative Solutions for Holistic Access to Justice in India या योजनेअंतर्गत पूर्वांचल , जम्मू काश्मीर अशा भागात Access To Justice साठी प्रयत्न केले जातील.

 

त्यामध्ये प्रामुख्याने तीन कार्यक्रम असणार आहेत. १. टेलीलॉ २. न्यायबंधू ३. न्यायमित्र

 

टॅक्स ट्रायब्युनल्स करीता 219.3 करोड

 

टॅक्स ट्रायब्युनल्स करिता अर्थसंकल्पातील तरतूद मागील वर्षाच्या तुलनेत वाढविण्यात आली आहे.

 

राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरण [National Legal Services Authority (NALSA)] साठी मागील वर्षाइतकीच म्हणजे १०० करोड ची तरतूद असेल.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!