शेतकऱ्यांना अवैधरित्या कैद केल्याचा दावा: कोर्टाने झापले
 

२६ जानेवारीच्या हिंसक आंदोलनानंतर पोलिसांनी शेतकरी आणि आंदोलकांना अवैधरित्या कैद करून ठेवले आहे असे म्हणत दिल्ली हाय कोर्टात याचिका करणाऱ्या एका विद्यार्थ्याला कोर्टाने चांगलेच झापले. ही publicity interest litigation म्हणजेच प्रसिद्धीसाठी केलेली याचिका आहे असे म्हणत कोर्टाने याचिका फेटाळून लावली.

 

२६ जानेवारी नंतर आपल्या गावातील काही आंदोलक, शेतकरी गायब आहेत आणि त्यांनी पोलिसांनी अवैध रित्या तुरुंगात डांबले आहे. ह्या सगळ्यांची सुटका व्हावी अशी मागणी करत हर्मन प्रीत सिंह ह्या लॉ च्या विद्यार्थ्याने दिल्ली हाय कोर्टात याचिका दाखल केली होती.

 

याचिकाकर्त्याला दिल्ली पोलिसांनी दाखल केलेल्या FIR विषयी आणि कारवाई विषयी अचूक माहिती नसल्याचे कोर्टाच्या लक्षात आले.

 

याचिकाकर्त्यांच्या म्हणण्यानुसार जर लोक गायब झाले असतील तर त्यांच्या कुटुंबाने तसे कोर्टात सांगायला हवे होते. त्यांची प्रतिज्ञापत्रे दाखल केली जायला हवी होती. हे लोक त्यांच्या कामासाठीही गेलेले असू शकतात असे ह्यावेळी कोर्ट म्हणाले. याचिकाकर्त्याने ठोस कोणतीही ठोस माहिती नसताना फक्त प्रसिद्धीसाठी ही याचिका केल्याचे निरीक्षण कोर्टाने नोंदवले.

   
कोर्टाच्या ह्या निर्णयाविषयी काय वाटते तुम्हाला? हा निर्णय योग्य आहे का? तुमची प्रतिक्रिया Law Marathi ला नक्की कळवा.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!