शिक्षकाचा हात कापणाऱ्या PFI च्या अतिरेक्याला जामीन

केरळ मधील पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया ह्या इस्लामिक अतिरेकी संघटनेच्या के ए नजीब ह्या अतिरेक्याला केरळ हाय कोर्टाने दिलेल्या जामिनावर सुप्रीम कोर्टाने शिक्कामोर्तब केले आहे.

 
काय होता गुन्हा?
 
एका महाविद्यालयाच्या प्राध्यापकांनी मल्याळम विषयाची प्रश्नपत्रिका काढताना त्यात विचारलेला प्रश्न हा एका विशिष्ट धर्माच्या भावना द्दुखवणारा आहे ह्या कारणाने आरोपीने त्या प्राध्यापकांचा हात चाकू आणि कुऱ्हाडीने कापून काढला. आरोपीच्या साथीदारांनी आजूबाजूच्या लोकांवर देशी बनावटीचे बॉम्ब फेकून त्यांच्यात दहशत निर्माण केली. त्यामुळे कोणीही त्या प्राध्यापकाला वाचवायला पुढे आले नाही. ही घटना पूर्वनियोजित होती असे NIA च्या तपासात लक्षात आले. ह्या नजीब ला NIA कडून अटक करण्यात आली होती. त्याच्यावर UAPA अंतर्गत गुन्हा नोंदवण्यात आला होता
 

परंतु त्याला केरळ हाय कोर्टाने जामीन दिला. याविरुद्ध NIA ने सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिले. परंतु सुप्रीम कोर्टाने नजीब चा जामीन रद्द केला नाही.

 
का दिला जामीन?
 

नजीब विरुद्ध गुन्ह्याचा खटला कोर्टात चालण्याचा विलंब झाल्याचे कारण ह्या जामिनामागे होते. UAPA ह्या कायद्यात जामीन देण्यावर निर्बंध असेल तरी खटला संपायला झालेला अतिरेकी विलंब हा जामिनाचे कारण ठरू शकतो. संविधानाच्या अनुच्छेद २१ खाली असलेल्या मूलभूत अधिकारांचे संरक्षण हे ह्या मागचे तत्व आहे. नजीब ह्याने ५ वर्षे तुरुंगवास भोगला असून त्याच्या खटल्यात २७६ साक्षीदार तपासायचे बाकी आहेत. त्याच्या इतर साथीदारांना खटला संपून ८ वर्षाची शिक्षा झाली असून त्यालाही तेवढीच शिक्षा होण्याची शक्यता आहे. त्यापैकी २/३ शिक्षा त्याने आधीच पूर्ण केली आहे. ह्यामुळे त्याला जामीन देण्याचा निर्णय कोर्टाने घेतला. परंतु त्याला दर सोमवारी १० वाजता पोलिस स्टेशनात हजर राहण्याची अट घालण्यात आली आहे.

 

सुप्रीम कोर्टाच्या ह्या निकालाने UAPA खाली तुरुंगात असलेल्या अतिरेक्यांसाठी सुटकेची दारे उघडल्याची भीती आता सगळीकडून व्यक्त होत आहे.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!