बड्या वकिलांची फौज आणूनही ‘ तांडव’ ला सुप्रीम कोर्टाकडून संरक्षण नाही
 

तांडव ह्या Amazon Prime वरील वेब सीरिज विरोधात देशात ७ FIR दाखल झाल्या असून ह्या सर्व FIR वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये दाखल झाल्या आहेत. ह्या सर्व FIR रद्द व्हाव्यात ह्यासाठी ह्या सीरिज च्या निर्माते, दिग्दर्शक, लेखक, कलाकारांनी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली होती. ह्या याचिकेवर आज सुनावणी झाली.

 

तांडव तर्फे बड्या वकिलांची फौज कोर्टापुढे युक्तिवाद करत होती. ह्यात Amazon च्या अपर्णा पुरोहित ह्यांच्या वतीने खुद्द फली नरिमन उभे होते. आणि त्यांच्या बरोबरीने ज्येष्ठ विधीज्ञ मुकुल रोहतगी सुद्धा होते. सीरिज च्या लेखक, दिग्दर्शक व निर्मात्यांची बाजू मांडायला वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ लुथ्रा होते तर अभिनेता झीशान अयुब तर्फे ज्येष्ठ वकील सिद्धार्थ अगरवाल कोर्टात होते.

 

तांडव विरुद्ध हिंदू देवी देवतांचा अपमान करणाऱ्या आक्षेपार्ह गोष्टी दाखवून हिंदू धर्मियांच्या धार्मिक भावना दुखावल्याचा आरोप आहे. समाजात धार्मिक तेढ निर्माण करण्याचा गुन्हा ह्या सीरिज च्या निर्माते, दिग्दर्शक, लेखक, अभिनेत्यांविरुद्ध नोंदवला  गेला आहे.  ही केवळ एक राजकीय सटायर दाखवणारी, देशाच्या सामाजिक राजकीय परिस्थितीवर भाष्य करणारी सीरिज आहे आणि त्यात कोणाच्याही भावना दुखावण्याचा हेतू नाही असे ह्या आरोपींच्या वतीने आज कोर्टाला सांगण्यात आले. तसेच. सीरिज मधून आक्षेपार्ह भाग काढून टाकला असल्याने आता कारवाई चे काहीही कारण उरलेले नाही असाही युक्तिवाद झाला. परंतु कोर्टाने ह्या प्रकरणातील FIR रद्द करण्यास स्पष्ट नकार दिला.

 

आरोपींना अटक होण्यापासून संरक्षण द्यावे अशी मागणी त्यांच्या वकिलांकडून करण्यात अली. परंतु आपण असे संरक्षण देणार नाही हे कोर्टाने स्पष्ट केले. आणि आरोपींना आधी उच्च न्यायालयात जायला सांगितले. नरिमन, रोहतगी ह्यांनी अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा मुद्दा उपस्थित केला परंतु कोर्टाने त्यांचे युक्तिवाद फेटाळून लावले. ६ वेगवेगळ्या राज्यात FIR दाखल झाल्याने आरोपींना वेगवेगळ्या ठिकाणी अटक होऊ शकते आणि त्यांना वेगवेगळ्या उच्च न्यायालयांत जामिनासाठी दाद मागावी लागेल असे कोर्टाच्या निदर्शनास आणून दिले गेले. त्यामुळे सर्व फिर एकत्र करून एकच ठिकाणी कारवाई व्हावी अशी मागणी तांडव च्या वतीने करण्यात आली. ह्या मागणीसाठी अर्णब गोस्वामी, अमिष देवगण ह्यांच्या प्रकरणांतील निकालांचे दाखले कोर्टाला देण्यात आले. ह्यावर कोर्टाने नोटीस बजावली आहे.

 

परंतु अटकेपासून अंतरिम संरक्षण आणि FIR रद्द करणे ह्या दोन्ही मागण्या कोर्टाने सपशेल धुडकावून लावल्या. ' तुम्ही लोकांच्या धार्मिक भावना अशा दुखावू शकत नाही ' असे निरीक्षण ह्यावेळी न्यायालयाने नोंदवले.

आता तांडव कर्त्यना ६ राज्यांतील उच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठवायला लागणार आहेत. मुंबई उच्च न्यायालयाने उत्तर प्रदेशात दाखल झालेल्या FIR मध्ये ह्या निर्माते दिग्दर्शकांना Transit anticipatory bail दिलेली आहे. त्याविषयी हा आमचा रिपोर्ट सविस्तर वाचा

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!