आरोग्य सेतू वरील डेटा शेअर करू नका – कर्नाटक हाय कोर्टाचा केंद्राला आदेश
 

कोरोना विषाणूचा संसर्ग रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने तयार केलेले आरोग्य सेतू हे मोबाईल ॲप पुन्हा चर्चेत आले आहे. एका सायबर सुरक्षा कार्यकर्त्याने दाखल केलेल्या याचिकेत कर्नाटक हाय कोर्टाने आज केंद्राला निर्देश देत आरोग्य सेतू वरील लोकांची खाजगी माहिती इतर मंत्रालय किंवा सरकारी संस्थांवरोबर शेअर करण्यास मनाई केली आहे.

 

आरोग्य मंत्रालय, आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणा यांच्याबरोबर आरोग्य सेतू वर मिळालेली माहिती शेअर करता यावी ह्यासाठी माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने काही प्रोटोकॉल जाहीर केले होते. परंतु आरोग्य सेतू ॲप आपल्या मोबाईल वर इंस्टॉल करताना लोकांना ह्या प्रोटोकॉल ची माहिती दिली जात नाही. ॲप इंस्टॉल करताना लोकांना फक्त प्रायव्हसी विषयी धोरण दिसते. ज्याला मान्यता देऊन लोक हे ॲप घेतात. ह्या प्रायव्हसी पॉलिसी मध्ये तुमची माहिती इतर मंत्रालये, राज्य सरकार किंवा सरकारी संस्थांना दिली जाईल किंवा शेअर केली जाईल असे कुठेही लिहिलेले नाही. त्यामुळे अशा डेटा शेअरिंग ला लोकांची संमती घेतली जात नाही. त्यामुळेच लोकांची सज्ञान संमती न घेता आरोग्य सेतुवरील कोणताही डेटा शेअर केला जाऊ नये असा निर्णय कोर्टाने दिला.

 

प्रायव्हसी पॉलिसी मध्ये असलेल्या गोष्टी करण्यावर मात्र कोर्टाने बंधन घातलेले नाही. त्यामुळे लोकांकडून डेटा गोळा करण्याचा मनाई नाही.

 

 केवळ आरोग्य सेतू ॲप इंस्टॉल न केल्यामुळे कोणत्याही योजनांच्या लाभापासून किंवा सरकारतर्फे पुरवण्यात येणाऱ्या सेवांपासून कोणालाही वंचित ठेवू नये असेही ह्यावेळी कोर्टाने सरकारला सांगितले आणि तसे करणार नाही असे आश्वासनही सरकारकडून घेतले.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!