TRP घोटाळा प्रकरणात आज मुंबई हाय कोर्टात सुनावणी झाली. ह्यावेळी ED ला ह्या प्रकरणात पडण्याचा काहीही अधिकार नाही अशी भूमिका मुंबई पोलिसांचे वकील कपिल सिब्बल ह्यांनी कोर्टात मांडली.
TRP घोटाळा केल्याच्या आरोपांवरून मुंबई पोलिसांनी अर्णब गोस्वामी ह्यांच्या रिपब्लिक टीव्ही विरुद्ध FIR दाखल केली होती तसेच रिपब्लिक टीव्ही च्या अनेक कर्मचाऱ्यांना अटक केली होती. पोलिसांच्या ह्या कारवाई विरुद्ध रिपब्लिक तर्फे मुंबई हाय कोर्टात याचिका दाखल केली गेली होती. आपल्याविरुद्ध ठोस पुरावे नसताना केवळ सुडाच्या भावनेतून पोलिस कारवाई करत असल्याचे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे. होते. ह्याच प्रकरणाची आज सकाळी मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली.
ह्या सुनावणीत रिपब्लिक टीव्ही तर्फे ज्येष्ठ वकील हरीश साळवे तर मुंबई पोलिसांतर्फे ज्येष्ठ वकील आणि काँग्रेस पक्षाचे नेते कपिल सिब्बल बाजू मांडत होते.
दरम्यान ED तर्फे additional solicitor general ( राज्यातील केंद्राचे प्रमुख वकील) अनिल सिंह ह्यांनी आपण ED ची बाजू मांडण्यासाठी उपस्थित असल्याचे सांगितले. ह्या याचिकेत ED ला देखील पक्ष करून घ्यावे ह्यासाठी रिपब्लिक कडून अर्ज केला गेला होता.
ED ने टीआरपी प्रकरणात चौकशी करून आपल्या हाती लागलेल्या माहितीचा एक रिपोर्ट कोर्टाकडे देण्याची विनंती केली. ह्यावेळी ED चा ह्या प्रकरणात काहीही संबंध नाही आणि त्यांना ह्या याचिकेत पक्ष करून घेण्याला आपला विरोध आहे असे मुंबई पोलिसांतर्फे कपिल सिबल ह्यांनी कोर्टाला सांगितले.
ED ला ह्या प्रकरणात एवढा उत्साह का? आम्हाला ED च्या प्रामाणिकपणाची चांगली माहिती आहे, अशीही विधाने सिबल ह्यांनी केली.
"महाराष्ट्र सरकार एका केंद्रीय एजन्सी ला अप्रामाणिक म्हणते आहे. एका राज्याकडून एका केंद्रीय संस्थेवर असे आरोप होणे गंभीर आहे" - हरीश साळवे
दोन्ही पक्षांच्या अशा वादावादीचे वातावरण चांगलेच तापले होते. सिबल ह्यांनी ED च्या सहभागाला आपला विरोध लावून धरला व ह्याविषयी आपण आपला रिप्लाय दाखल करू इच्छितो असे कोर्टाला सांगितले. त्यामुळे कोर्टाने ह्या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २९ जानेवारी रोजी ठेवली आहे. पुढील सुनावणीत काय होते ह्यावर आता रिपब्लिक टीव्ही आणि सगळ्याचं देशाचे लक्ष लागले आहे.
ED च्या चौकशीचा रिपोर्ट जर मुंबई पोलिसांच्या रिपोर्ट पेक्षा वेगळा असेल तर ह्याचा अर्थ मुंबई पोलिस रिपब्लिक विरुद्ध सुडाच्या भावनेतून खोटे आरोप करत आहेत असा होईल, असे साळवे म्हणाले.
न्यायमूर्ती एस एस शिंदे आणि न्यायमूर्ती मनीष पितळ ह्यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी चालली. पुढील तारखेपर्यंत रिपब्लिक च्या कोणत्याही कर्मचाऱ्यावर कारवाई होणार नाही ह्यासाठी कोर्टाने त्यांना अंतरिम संरक्षण दिले आहे. सिबल ह्यांनी असे संरक्षण देण्यास विरोध दर्शवला नाही. त्यामुळे २९ जानेवारी पर्यंत तरी अर्णब किंवा त्यांच्या सहकाऱ्यांवर मुंबई पोलिस ह्या प्रकरणात कारवाई करू शकणार नाही.