विशेष विवाह कायद्यातील लग्नाच्या आधी द्यायची नोटीस छापून आणण्याची बंधनकारक तरतूद म्हणजे गोपनीयतेच्या मूलभूत अधिकाराचा भंग आहे, असे ह्यावेळी कोर्ट म्हणाले.

सफिया सुलतान व अभिषेक कुमार पाण्डेय ह्या जोडप्याने हिंदू धार्मिक रीतींप्रमाने लग्न केले. परंतु साफिया ह्यांच्या कुटुंबाने त्यांना आपल्या पतीबरोबर राहू न दिल्याने ह्या दोघांनी अलाहाबाद उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. ह्या याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान याचिकाकर्त्यांनी विशेष विवाह कायद्याच्या काही तरतुदी आपल्या मूलभूत हक्कांची पायमल्ली करत असल्याचे मत व्यक्त केले.

विशेष विवाह कायद्यानुसार कोणत्याही धर्माच्या व्यक्ती सरकारने नेमून दिलेल्या मॅरेज रजिस्ट्रार समोर सह्या करून लग्न करू शकतात. ह्या कायद्याखाली लग्न करायचे असल्यास लग्नाच्या एक महिना आधी रजिस्ट्रार कडे दिलेली नोटीस छापून आणावी लागते किंवा रजिस्ट्रार कार्यालयात नोटीस बोर्डावर लावली जाते. अशी नोटीस छापल्यावर लोकांना ह्या प्रस्तावित लग्नावर काही हरकती असतील तर त्यावर सुनावणी घ्यावी लागते. ह्या तरतुदींमुळे आपल्या गोपनीयता म्हणजेच प्रायव्हसी च्या हक्काचा तसेच जोडीदार निवडण्याच्या स्वातंत्र्याचा भंग होत आहे असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे होते.

न्यायमूर्ती विवेक चौधरी ह्यांनी आपल्या निर्णयात याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे ग्राह्य धरले आहे. Notice छापण्याची तरतूद प्रायव्हसी व स्वातंत्र्याच्या अधिकाराचा भंग आहे. अशी नोटीस छापणे यापुढे बंधनकारक नसेल. रजिस्ट्रारकडे नोटीस दिल्यानंतर ती छापावी की नाही हा लग्न करू इच्छिणाऱ्या जोडप्याचा निर्णय असेल. त्यांनी लेखी अर्ज करून नोटीस छापावी किंवा छापू नये हे रजिस्ट्रार ला सांगायला लागेल आणि त्यानुसार रजिस्ट्रार पुढील कार्यवाही करेल. परंतु लग्न करू इच्छिणाऱ्या व्यक्ती सज्ञान आहेत की नाही, दोघांची लग्नाला मान्यता आहे की नाही ह्याची नीट पडताळणी करण्यासाठी आवश्यक चौकशी करण्याची मुभा रजिस्ट्रार ला असेल असे ह्यावेळी कोर्टाने स्पष्ट केले.

विविध धर्माच्या वैयक्तिक कायद्यानुसार लग्न करणाऱ्या जोडप्यांना अशी कुठलीही नोटीस द्यावी लागत नाही. Personal laws प्रमाणे लग्नाला इच्छुक जोडपी सरकारला किंवा कोणालाही पूर्वसूचना न देता लग्न करू शकतात. फक्त विशेष विवाह कायद्याच्या बाबतीतच अशा तरतुदी करण्यामागे काहीही ठोस कारण दिसत नाही, असेही मत न्यायमूर्तींनी व्यक्त केले.

त्यामुळे आता अलाहाबाद हाय कोर्टाच्या ह्या निर्णयानंतर इतरही हाय कोर्टांमध्ये अशाच याचिका दाखल होण्याची शक्यता आहे. आंतरजातीय व आंतरधर्मीय विवाह करणाऱ्यांना तसेच कुटुंबाचा विरोध असताना लग्न करू इच्छिणाऱ्या जोडप्यांना ह्या निकालामुळे दिलासा मिळाला आहे.