मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्ती दिपांकर दत्ता ह्यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने राज्यातील सर्व महापालिका आणि नगरनियोजन संस्थांना प्रतिज्ञापत्र (affidavit) दाखल करायला सांगितले आहे.
एका सुओमोटो ( आपणहून घेतलेल्या) याचिकेवर उच्च न्यायालयात सुनावणी चालू होती. मुंबईतील ४०% क्षेत्र अनधिकृत बांधकाम व झोपडपट्ट्यांनी व्यापल्याची माहिती BMC ने कोर्टाला दिली.