मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्ती दिपांकर दत्ता ह्यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने राज्यातील सर्व महापालिका आणि नगरनियोजन संस्थांना प्रतिज्ञापत्र (affidavit) दाखल करायला सांगितले आहे.

एका सुओमोटो ( आपणहून घेतलेल्या) याचिकेवर उच्च न्यायालयात सुनावणी चालू होती. मुंबईतील ४०% क्षेत्र अनधिकृत बांधकाम व झोपडपट्ट्यांनी व्यापल्याची माहिती BMC ने कोर्टाला दिली.

अनधिकृत आणि मोडकळीला आलेल्या बांधकामांबाबतीत पालिकांनी आत्तापर्यंत काय कारवाई केली असा सवाल कोर्टाने केला. तसेच भविष्यात ह्या समस्येवर काय उपाय करण्याचा विचार आहे असाही प्रश्न केला. राज्यातील सर्व महापालिका आणि नगरनियोजन संस्था ( planning authority) ह्यांना हाय कोर्टाने केलेल्या प्रश्नाचे उत्तर आपल्या affidavit मधून द्यावे लागणार आहे.