कृषी कायद्यांच्या अंमलबजावणीवर स्टे

सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारच्या तीन कृषी कायद्यांच्या अंमलबजावणीला स्थगिती ( stay ) दिली आहे.

 

तसेच कृषी कायद्यांवरून चालू असलेल्या वादावर तोडगा काढण्यासाठी कोर्टाकडून चार सदस्यीय समिती ची स्थापना करण्यात आली आहे. ह्या समितीत भारतीय कृषी – अर्थतज्ञ अशोक गुलाटी , भारतीय किसान युनियन चे भुपिंदर सिंग मान , महाराष्ट्रातील शेतकरी नेते अनिल धनवट आणि कृषितजज्ञ डॉ प्रमोद कुमार जोशी ह्यांचा समावेश असेल.

 

सुप्रीम कोर्टासमोर आज झालेल्या सुनावणीत आंदोलक शेतकरी संघटनांचे वकील दुष्यंत दवे , एच एस फुलका, कोलिन गोंसल्विस गैरहजर होते. त्यामुळे कोर्टाने नेमलेल्या समितीचा अंदोलकांकडून किती सहकार्य मिळेल ह्याविषयी साशंकता व्यक्त होत आहे. सर्व संघटनांनी सहयोग द्यावा असे आवाहन सुप्रीम कोर्टाने केले आहे.

 

आंदोलकांनी दिल्लीच्या रामलीला मैदानावर आंदोलन करण्यासाठी पोलिसांकडून परवानगी घ्यावी असेही कोर्टाने ह्यावेळी सुचवले.

प्रजासत्ताक दिनी दिल्ली परिसरात कोणताही मोर्चा काढण्यात येऊ नये ह्या मागणीसाठी दिल्ली पोलिसांनी केलेल्या अर्जावर सुप्रीम कोर्टाने सर्व आंदोलक संघटनांना नोटीस बजावली आहे. आंदोलकांच्या प्रस्तावित ट्रॅक्टर रॅली विरोधात दिल्ली पोलिसांनी हा अर्ज केला आहे. 

 

सुनावणीदरम्यान हा कोणत्याही एका पक्षाचा विजय नसून न्यायचा विजय असल्याचे ज्येष्ठ वकील हरीश साळवे म्हणाले. त्याला सरन्यायाधीशांनी दुजोरा दिला.

 

सविस्तर ऑर्डर अपलोड झाल्यानंतर निर्णयाचे  तपशील समजतील.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!