सोमवारी सुप्रीम कोर्टाच्या न्यायमूर्ती खानविलकर, गवई व कृष्ण मुरारी ह्यांच्या बेंच समोर ‘ रचना सिंह वि. भारताचे संघराज्य ‘ ह्या याचिकेवर सुनावणी घेण्यात आली. केंद्रीय लोकसेवा आयोग म्हणजेच UPSC तर्फे घेण्यात येणारी परीक्षा देऊन केंद्राच्या प्रशासकीय व इतर सेवांमध्ये भरती होता येते. ही परीक्षा दरवर्षी हजारो परीक्षार्थी देतात. परीक्षा देण्यासाठी मोजक्याच संधी ( attempt) असतात. ह्या वर्षी कोविड १९ महामरिमुळे परीक्षा देण्यात अडचणी आल्याने अनेक परीक्षार्थींनी एक संधी गमावली. ह्यामुळे, यूपीएससी परीक्षा देऊ इच्छिणाऱ्यांसाठी एक अतिरिक्त संधी द्यावी म्हणजेच एक अटेम्प्ट वाढवून द्यावा ह्या मागणीसाठी सुप्रीम कोर्टात ही याचिका करण्यात आली होती.

ज्या परीक्षार्थींचा २०२० चा अटेम्प्ट शेवटचा होता, त्यांचे कोविद १९ मुळे नुकसान झाले आहे. त्यांच्यावर अन्याय होऊ नये ह्यासाठी सरकारने लवकरात लवकर निर्णय करावा असे मत कोर्टाने व्यक्त केले.

ॲडिशनल सॉलिसिटर जनरल एस. व्हीं. राजू ह्यांनी ह्या विषयावर निर्णय घेण्यासाठी सरकारच्या वतीने कोर्टाकडून मुदत मागितली.

एक अटेम्प्ट वाढवून देण्याच्या प्रस्तावावर केंद्र सरकार व UPSC विचार करत असल्याची माहिती त्यांनी कोर्टाला दिली.

सरकार ह्या विषयावर विरोधी भूमिकेत नाही परंतु अशाप्रकारे एक अतिरिक्त संधी द्यायचे ठरल्यास नियमांमध्ये सुधारणा करण्याची प्रक्रिया करावी लागेल असे प्रतिपादन १८ डिसेंबर रोजी झालेल्या सुनावणीदरम्यान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ह्यांनी केले होते.

कोर्टाने सोमवारी सरकारला २२ जानेवारी पर्यंत निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले असून पुढील सुनावणी २२ जानेवारी रोजी ठेवली आहे. ह्यावेळी कोर्टाने परीक्षेचे अर्ज भरण्याची मुदत संपण्याच्या आत निर्णय करा अशी सक्त ताकीद सरकारला दिली.

मागील वर्षात ह्याच विषयाशी संबंधित इतर काही याचिका दाखल झाल्या होत्या. त्यातही कोर्टाने सरकारला अटेम्प्ट वाढवून देण्यावर लवकरात लवकर निर्णय करण्याचे सुचवले होते.

२२ जानेवारी रोजी ह्या विषयावरील अंतिम निर्णय सरकार कोर्टाला सांगेल अशी आता आशा निर्माण झाली आहे. सरकार हजारो परीक्षार्थींच्या हिताचा विचार करून UPSC साठी एक संधी वाढवणार का, हयाचे उत्तर आता लवकरच मिळणार आहे.