चित्रपट संबंधी कायद्यात होणार ‘हे’ बदल
 

केंद्र सरकारच्या माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने चित्रपट संबंधी कायद्यात सुधारणा करण्याचे ठरवले आहे आणि ह्या सुधारणांचा प्रस्तावित मसुदा जाहीर करून सूचना व अभिप्राय मागवले आहेत.

 

१९५२ सालचा Cinematograph Act हा कायदा देशात चित्रपट प्रमाणित करण्यासाठी, सेन्सॉरशिप विषयी तरतुदींसाठी अस्तित्वात आहे. ह्या कायद्यात सुधारणा करण्यासाठी संसदेच्या स्थायी समिती, श्याम बेनेगल समिती ह्यांच्या सूचना लक्षात घेऊन Cinematograph (Amendment) Bill, 2021 हे विधेयक प्रस्तावित करण्यात आले आहे. ह्या विधेयकाच्या प्रस्तावित मसुद्यावर सूचना आणि अभिप्राय कळवण्यासाठी  २ जुलै पर्यंत मुदत आहे

 

काय आहेत हे बदल?

 

प्रमाणपत्राचे नवीन प्रकार

पूर्वी अस्तित्वात असलेल्या U, A, U/A, S ह्या प्रमाणपत्रांबरोबरच आता U/A ह्या प्रकारात प्रेक्षकांच्या  वयानुसार नवीन प्रमाणपत्रे देण्यात येणार आहेत. U/A हे प्रमाणपत्र अशा चित्रपटांना देण्यात येते हे १८ वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या प्रेक्षकांनी आपल्या पालकांच्या निरीक्षणाखाली बघावे असे असतात. आता त्यात U/A 7+, U/A 13+ आणि U/A 16+ अशी प्रमाणपत्रे देण्यात येणार आहेत. ७, १३ आणि १६ अशा वयाच्या मुलांना बघण्यास योग्य चित्रपटांना अनुक्रमे ही प्रमाणपत्रे देता येतील.

 

प्रमाणपत्राची वैधता

 

आत्ता अस्तित्वात कायद्यात सिनेमाला CBFC ( Central Board of Film Certification) ने म्हणजेच ज्याला आपण सामान्यपणे सेन्सॉर बोर्ड म्हणतो त्या मंडळाने दिलेल्या प्रमाणपत्राची वैधता १० वर्षे आहे. आता नवीन विधेयकानुसार हे प्रमाणपत्र कायमस्वरूपी वैध असेल.

 

केंद्र सरकारकडे विशेष अधिकार

 

आधीच्या कायद्यात कोणत्याही सिनेमाचे प्रमाणपत्र  बदलण्याचा, रद्द करण्याचा अधिकार केंद्र सरकारकडे होता. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालांनी हा अधिकार देणाऱ्या तरतुदी अवैध ठरवून तो सरकारकडून काढून घेतला गेला होता. ह्या नवीन विधेयकाने केंद्र सरकारला पुन्हा काही विशेषाधिकार दिले आहेत.

 

जर एखादा चित्रपट देशाचे सार्वभौमत्व, ऐक्य, संरक्षण, मित्र राष्ट्रांशी संबंध, सार्वजनिक सुव्यवस्था ह्यापैकी कशालाही धोका निर्माण करणारा असेल किंवा न्यायालयाचा अवमान, कोणाचीही मानहानी अथवा कोणत्याही गुन्ह्याला प्रोत्साहन देणारा असेल तर केंद्र सरकार ह्या चित्रपटाच्या प्रमाणपत्रावर फेरविचार करण्याचे निर्देश CBFC ला देऊ शकणार आहे.

 

पायरसी रोखण्यासाठी उपाययोजना

 

चित्रपटांची पायरसी म्हणजेच अवैधरीत्या नकला काढून वितरित करणे ही सिनेक्षेत्राला भेडसावणारी मोठी समस्या आहे. ह्यामुळे निर्मात्यांना जबर आर्थिक नुकसान सोसावे लागते. म्हणूनच पायरसीला आळा घालण्यासाठी ह्या विधेयकात काही तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. पहिली म्हणजे चित्रपट निर्मात्याच्या परवानगीशिवाय कुठेही चित्रपटाचे रेकॉर्डिंग करणे, ते वितरित करणे ह्यावर बंदी घालण्यात आली आहे.

 

जर कोणी असे केले तर त्यांना शिक्षेची तरतूद ह्या विधेयकात केली आहे. किमान ३ महिने ते कमाल ३ वर्ष कारावास आणि किमान ३ लाख रुपये दंड एवढी शिक्षा पायरसी करण्यात सहभागी व्यक्तींना होऊ शकते.

 

अधिक माहितीसाठी इथे क्लिक करा

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!