मालाड मालवणी येथील एक मोडकळीला आलेली इमारत कोसळून अनेक निष्पाप लोकांना आपला जीव गमवावा लागला आणि त्यानंतर मुंबई महापालिकेने ह्या प्रकरणाचा दोष मुंबई उच्च न्यायालयाचा ढकलला. न्यायालयाने कोरोना काळात अंतरिम संरक्षण देणाऱ्या आदेशांची वैधता वाढवली आणि इमारती पाडायला स्थगिती दिली त्यामुळे ह्या इमारतींवर कारवाई करता येत नसल्याचे पालिकेकडून माध्यमांना सांगण्यात आले. ह्यावर आज मुंबई उच्च न्यायालयाने तीव्र आक्षेप नोंदवला आहे.

“राज्यात कुठल्याही पालिका, अधिकाऱ्यांना असे वाटले की एखादी इमारत मोडकळीला आली आहे, तर ते तत्काळ आमच्यासमोर येऊ शकतात. आम्ही इथे २४/७ काम करत आहोत. इमारत कोसळल्यानंतर आमच्याकडे बोट दाखवणे योग्य नाही. हे राजकारण आम्ही चालवून घेणार नाही” अशा शब्दात न्यायालयाने पालिकेला सुनावले.

मागच्या वर्षी कोरोनाचा प्रादुर्भाव आणि टाळेबंदी लक्षात घेता मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्यातील सर्व न्यायालये, न्यायाधिकरणे व इतर अधिकाऱ्यांच्या eviction, demolition, dispossession संबंधी आदेशांना स्थगिती दिली होती. अवैध बांधकाम पाडणे, मोडकळीला आलेल्या इमारतींवर कारवाई, कोणालाही एखाद्या जागेतून बाहेर काढणे अशा सर्व अदेशांना स्थगिती होती. Corona मुळे लोकांना न्यायालयात येणे अशक्य होत असल्याने अंतरिम संरक्षणाची वैधता वाढवली होती आणि वेळोवेळी त्याची मुदत पुढे वाढवली गेली. कालच्या घटनेनंतर मुंबई महापालिकेने ह्याच आदेशाचे कारण पुढे केले होते. महापौरांनी माध्यमांना दिलेल्या उत्तरामध्येही न्यायालयाच्या आदेशामुळे आमचे हात बांधले जातात असे म्हंटले होते.

Video | Kishori Pednekar | भाजप भौ- भौ करत राहू दे, ते अगदी दूध के धुले आहेत : किशोरी पेडणेकर@KishoriPednekar #BMC #KishoriPednekar #BJP #Mumbai pic.twitter.com/EcyBNSWDnt

— TV9 Marathi (@TV9Marathi) June 10, 2021

“ह्या इमारती आमच्या आदेशानंतर मोडकळीला आलेल्या नाहीत. त्या गेली १०-१२ वर्षे तशाच आहेत. त्यामुळे तुम्ही योग्य वेळी कारवाई केली नसताना आमच्याकडे बोट दाखवू नका”, असे न्यायालयाने सुनावले.

आज दुपारी २ वाजता न्यायालय मागील वर्षी भिवंडी येथील इमारत कोसळल्यानंतर दाखल करून घेतलेली जनहित याचिका ऐकणार आहे. त्या दरम्यान राज्यातील मोडकळीला आलेल्या इमारतींच्या बाबतीत संबंधित महापालिकांनी काय कारवाई केली ह्यावर सुनावणी होईल.

अंतरिम संरक्षण ९ जुलै पर्यंत वाढवले

न्या. दीपांकर दत्ता ह्यांच्या अध्यक्षतेखालील पूर्णपीठ (full bench) आज स्वतःहून दाखल करून घेतलेल्या जनहित याचिकेवर सुनावणी घेत होते. त्या दरम्यान न्यायालयाने राज्यातील सर्व न्यायालयांनी दिलेल्या अंतरिम संरक्षणाची वैधता ९ जुलै पर्यंत वाढवली आहे. आणि असे स्पष्ट केले आहे की एखादी इमारत मोडकळीला आलेली असेल तर संबंधित पालिका/अधिकारी कारवाईसाठी न्यायालयात दाद मागू शकतात.

हे ही वाचा

सर्व अंतरिम आदेश ७ मे पर्यंत लागू राहणार : मुंबई उच्च न्यायालय