कीडनाशके व्यवस्थापन विधेयक संसदेच्या स्थायी समितीसमोर
 

कीडनाशके व्यवस्थापन विधेयक २०२० म्हणजेच Pesticide Management Bill संसदेच्या स्थापी समितीसमोर चिकित्सेसाठी पाठवण्यात आले आहे.

 

२३ मार्च २०२० रोजी केंद्रीय कृषी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमार ह्यांनी राज्य सभेपुढे हे विधेयक मांडले होते. त्यानंतर ३ जून २०२१ रोजी हे विधेयक संसदेच्या कृषी विषयक स्थायी समितीकडे पाठविण्यात आले आहे. समितीला आपला अहवाल सादर करण्यासाठी तीन महिन्यांची मुदत देण्यात आली आहे.

 

काय आहे विधेयक?

   

१९६८ सालच्या कीटकनाशके अधिनियम ह्या कायद्याच्या जागी हे नवीन विधेयक प्रस्तावित आहे. कीडनाशकांची आयात, विक्री, साठवण, वितरण, उत्पादन, वापर आणि विल्हेवाट ह्या सर्व प्रक्रियांचे नियमन करण्यासाठी हे विधेयक आणले जाणार आहे. सुरक्षित कीडनाशके उपलब्ध करून देणे आणि मानव, प्राणी व पर्यावरणाला असलेला असुरक्षित कीडनाशकांचा धोका टाळणे ह्या उद्देशाने हे विधेयक तयार करण्यात आले आहे.

 

ह्या विधेयकानुसार देशात कीडनाशकांच्या उत्पादन किंवा आयातीसाठी एका नोंदणी समितीकडून नोंदणी प्रमाणपत्र घ्यावे लागेल. कीडनाशक सुरक्षित, उपयुक्त, आवश्यक आहे की नाही तसेच त्याच्यापासून काय धोके आहेत ह्यांचा अभ्यास करून ही समिती असे प्रमाणपत्र देईल. ही समिती केंद्र सरकारने नेमलेली असेल. ही समिती ठराविक कालवधीनंतर नोंदणीकृत कीडनाशकांचा आढावा घेण्याचे देखील काम करेल व ती सुरक्षित नसल्याचे आढळल्यास नोंदणी रद्द करू शकेल. नोंदणी प्रमाणपत्राशिवाय देशात कीडनाशक उत्पादित किंवा आयात केल्यास शिक्षेची तरतूद ह्या विधेयकात आहे.

 

घरगुती वापरात असलेली कीडनाशके केंद्र सरकार सूचित करेल. त्यांच्या विक्रीसाठी परवाना लागणार नाही. परंतु इतर सर्व कीडनाशकांच्या विक्रीसाठी राज्य सरकारकडून परवाना घेणे बंधनकारक असेल.

 

ह्या विधेयके केंद्र सरकारला कीडनाशकांच्या किमती नियंत्रित करण्याचे अधिकारही देण्यात आले आहेत. ह्या तरतुदीमुळे शेतकऱ्यांची लूट थांबण्यास मदत होईल.

 

मानवी आरोग्य आणि पर्यावरणाला हानिकारक असलेली कीडनाशके वापरली जाऊ नयेत, शेतकऱ्यांना बनावट कीडनाशके विकणाऱ्यांपासून संरक्षण मिळावे ह्या हेतूने हे विधेयक तयार केले गेले आहे.

 

ऑगस्ट महिन्यात स्थायी समितीचा अहवाल येणे अपेक्षित आहे. त्यानंतर हे विधेयक पारित होण्याची पुढील प्रक्रिया सुरू होईल.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!