केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मान्यता दिलेला मॉडेल टेनंसी ऍक्ट काय आहे? जाणून घ्या
 

केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मॉडेल टेनंसी ऍक्ट असा एक नमुना कायदा आज मंजूर केला आहे. हा कायदा केवळ नमुन्यादाखल असून तो आता सर्व राज्यांकडे पाठवण्यात येणार आहे आणि राज्यांनी त्या आधारे आपापले भाडेतत्ववारील घरांसबंधीचे कायदे करणे अपेक्षित आहे. जमीन हा विषय राज्य सूचित असल्याने त्याबद्दल राज्यांना कायदा करता येतो . प्रधानमंत्री आवास योजने अंतर्गत एक MoU करण्यात आले होते त्यानुसार केंद्राने दिलेल्या नमुना कायद्याच्या धरतीवर आता राज्यांनी कायदा करायचा आहे.

 

काय आहे ह्या कायद्यात?

 

देशात अनेक घरे बांधून रिकामी राहिलेली आहेत आणि त्याचवेळी अनेकांना राहायला घर नाही. ह्या समस्येवर मार्ग काढण्यासाठी भाडेतत्वावर घरे देणे सोपे करण्यासाठी हा कायदा आहे. भाडेकरू घर सोडत नाहीत ह्यामुळे घरमालक भाडेतत्वावर घर द्यायला घाबरतात, भाडेकरू - मालक ह्यांचे तंटे कोर्टात वर्षानुवर्षे चालतात. ह्या सगळ्या समस्या ह्या नवीन कायद्यामुळे सुटणार असल्याचे सरकारने म्हंटले आहे..

 

हा कायदा रहिवास, शिक्षण आणि व्यावसायिक उपयोगासाठी जागा भाडेतत्वावर देण्याला लागू असेल. औद्योगिक किंवा हॉटेल, लॉजिंग आशा कारणांसाठी भाडेतत्वावर जागा देण्याला हा कायदा लागू होणार नाही.

शहरी व ग्रामीण दोन्ही भागात हा कायदा लागु होईल.

 

ह्या कायद्यानुसार भाडेकरार हा लिखित स्वरूपातच असणे बंधनकारक असेल. हा करार नोंदवण्यासाठी एक स्वतंत्र यंत्रणा निर्माण केली जाईल.

 

भाडेकरू आणि मालक ह्यांच्यातील तंटे मिटवण्यासाठी स्वतंत्र न्यायालय आणि न्यायाधिकरण स्थापन करण्याची तरतूद आहे. हे तंटे व अपीले ६० दिवसांच्या कालमर्यादेत मिटवले जातील.

 

भाडे करार करताना रहिवासी उपयोगासाठी जास्तीत जास्त दोन महिन्याचे व इतर उपयोगासाठी असल्यास जास्तीत जास्त सहा महिन्यांचे आगाऊ भाडे मालक भाडेकरू कडून घेऊ शकेल.

 

कुठलीही आपत्ती ( Force Maj oure)  आल्यास जरी भाडेकराराची मुदत संपली असेल तरी आपत्ती असेपर्यंत व त्यानंतर एक महिना भाडेकरूला जागा सोडण्यास भाग पाडत येणार नाही.

 

भाडे किती असावे ह्यावर काहीही मर्यादा सरकार ह्या कायद्याखाली ठरवून देणार नाही. मालक व भाडेकरू ह्यांना भाडे रक्कम परस्पर सहमतीने ठरवण्याचे पूर्ण स्वातंत्र्य असेल.

 

ह्या कायद्यामुळे पडून राहिलेली घरे वापरात येतील. मालक आणि भाडेकरू दोघांच्या अधिकारांमध्ये समतोल साधला जाईल आणि भाडेतत्ववारील व्यवहारांचे नियमन होईल.

 

राज्यांना आपल्या आधी अस्तित्वात असलेल्या कायद्यात सुधारणा करून किंवा नवीन कायदा आणून ह्या मॉडेल टेनंसी ऍक्ट च्या धरतीवर व्यवस्था निर्माण करता येईल.

 

केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंग पुरी ह्यांनी पत्रकार परिषद घेऊन ह्या कायद्याविषयी माहिती दिली.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!