सावरकरांची उडी, ब्रिटन-फ्रान्स वाद आणि हेग येथील लवाद
 

नाशिकच्या कलेक्टर जॅक्सन चा खून झाला आणि ब्रिटिश सरकार हादरले. ब्रिटन मध्ये शिक्षण घेत असलेल्या सावरकरांना १८८१ च्या अन्याय्य फरारी गुन्हेगार कायद्याखाली अटक करून भारतात पाठवायचे ठरले. सावरकरांनी जॅक्सन च्या खुनाला प्रोत्साहन दिले, मदत केली, शस्त्र पुरवली, ब्रिटन विरुद्ध राजद्रोह केला अशा आरोपांखाली त्यांना अटक झाली. आपण फरारी गुन्हेगार नाही, आपला खटला भारतात चालला तर आपण आपले साक्षीदार इंग्लंड हून भारतात नेऊ शकणार नाही आणि ब्रिटिश अधिपत्याखाली असलेल्या भारतातले कायदे अन्याय्य असल्याने आपल्याला तिथे न्याय मिळणार नाही असं म्हणून सावरकरांनी इंग्लंडच्या कोर्टात दाद मागितली पण पदरी निराशा आली.

 

ठरले.. सावरकरांना घेऊन बोट भारतात येणार. मोरिया नावाच्या बोटीवर सावरकरांना घेऊन ब्रिटिश पोलिस निघाले. ८ जुलै १९१० च्या दिवशी फ्रान्सच्या मार्सेलीस बंदरात सावरकरांनी बोटीतून पराक्रमी उडी मारून किनाऱ्यावर धाव घेतली... पण एका फ्रेंच ब्रिगेडियर ने त्यांना पकडुन बोटीवरच्या ब्रिटिश पोलिसांच्या ताब्यात दिलं. फ्रान्स मध्ये हलकल्लोळ माजला.. आपल्या धर्तीवर उतरलेल्या एका व्यक्तीला आश्रय न देता ब्रिटिशांच्या हवाली करणाऱ्या फ्रेंच सरकारविरुद्ध विवेकी फ्रेंच नागरिक आवाज बुलंद करू लागले. अखेर फ्रान्स ने इंग्लंड कडे सावरकरांना परत आपल्या ताब्यात देण्याची मागणी केली. ब्रिटिश सरकारने अर्थातच ह्याला नकार दिला. अखेर फ्रान्स आणि इंग्लंड ह्यांनी हेग येथील permanent court of arbitration म्हणजेच कायमस्वरूपी लवादाकडे जाण्याचे ठरवले.. वादाचा विषय होता, आंतरराष्ट्रीय कायद्यानुसार सावरकरांना ब्रिटन सरकारने फ्रेंच सरकारच्या हवाली करावे की नाही?

 

दरम्यान भारतात परत आणल्या गेलेल्या सावरकरांच्या विरोधात खटला सुरू झाला.. आपल्याला आंतरराष्ट्रीय कायद्याचा भंग करून बेकायदेशीर रित्या अटक झाली असल्याने आपल्यावर खटला चालवला जाऊ शकत नाही, ह्या खटल्याला स्थगिती देऊन आपल्याला फ्रेंच आणि ब्रिटिश सरकारकडे निवेदन देण्याची परवानगी द्यावी अशी मागणी सावरकरांनी बॉम्बे हाय कोर्टाला केली. त्यांची ही मागणी स्वाभाविपणे, फेटाळली गेली.

 

तिकडे हेग मध्ये चाललेले प्रकरण जगभर गाजत होते.. त्यात आपल्याला बाजू मांडता यावी ह्यासाठी सावरकरांनी अर्ज केला पण ते कोर्ट दोन देशांमधल्या तंट्याच्या निवड्यासाठी असल्याने सावरकर ह्या खाजगी व्यक्तीचे म्हणणे ऐकायला नकार दिला गेला.

 

आपण सावरकर ह्या क्रांतिकारकाला मार्सेलीस मार्गे घेऊंन जाणार आहोत आणि तिथल्या हिंदू क्रांतिकारकांनी त्यांना सोडवण्याचा प्रयत्न करण्याची शक्यता आहे असा एक टेलिग्राम आपण फ्रेंच अधिकाऱ्यांना आधीच पाठवला होता. त्यामुळेच फ्रेंच अधिकाऱ्याने सावरकरांना पकडले असे ब्रिटिशांनी ह्या कोर्टाला सांगितले. आणि म्हणून आपण फ्रान्सच्या सार्वभौमत्वाला अजिबात धक्का पोहोचवला नाही असे निवेदन ब्रिटन ने केले.

 

पण आपण ज्याला पकडले आहे ती व्यक्ती अशी कोणी क्रांतिकारक आहे ह्याची आपल्याला अमहिती नव्हती असे त्या फ्रेंच अधिकाऱ्याने कोर्टाला सांगितले. आपल्याला वाटले की ही व्यक्ती बोटीवर खैतरी गुन्हा करून पळून जाते आहे म्हणून आपण त्यांना पकडले असेही तो म्हणाला.

 

अखेर २४ फेब्रुवारी १९११ permanent court of arbitration च्या ५ abritators च्या पॅनल ने सावरकर प्रकरणात आपला निकाल सुनावला.

 

अपेक्षित होते तेच झाले.

 

सावरकरांच्या अटकेत कायदेशीर दृष्ट्या काही अनियमितता असल्याचे ह्या कोर्टाने मान्य केले. पण ह्या अनियमिततांमुळे फ्रान्सच्या सार्वभौमत्वाला इजा पोहचलेली नाही आणि आंतरराष्ट्रीय कायद्यात असा कुठलाच नियम नाही ज्यामुळे ब्रिटनला सावरकरांचा ताबा फ्रान्स कडे सोपवावा लागेल, असे हे कोर्ट म्हणाले.

 

ब्रिटिश सरकारचा तात्पुरता विजय झाला.. पण एका क्रांतिकारकांच्या परदेशात आश्रय मिळण्याच्या अधिकाराची पायमल्ली केल्याबद्दल Permanent Court of Arbitration च्या ह्या निकालाचा जगभरातून निषेध झाला.

 

सावरकरांच्या ऐतिहासिक उडीने ब्रिटन आणि फ्रान्स ह्या दोन्ही वसाहतवादी सत्तांच्या नाकी नऊ आणले...

 

ह्या लवाद प्रकरणाचा संपूर्ण रिपोर्ट वाचण्यासाठी इथे क्लिक करा

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!