कर्जबुडव्यांची सुटका नाहीच: केंद्राच्या निर्णयावर कोर्टाचे शिक्कामोर्तब
 

सुप्रीम कोर्टाने शुक्रवारी केंद्र सरकारने १५ नोव्हेंबर २०१९ रोजी Insolvency and Bankruptcy Code अंतर्गत जारी करण्यात आलेल्या एका नोटिफिकेशनला अवैध ठरविण्यास नकार दिला. त्यामुळे आता बँका अथवा वित्तीय संस्थांना IBC अनुषंगाने चालणारी वसुली प्रक्रिया संपल्यावरही थकबाकी राहणाऱ्या कर्जाच्या रकमेसाठी Promoters विरुद्ध Personal Guarantors या नात्याने कायदेशीर वसुली करता येईल.

   

केंद्र सरकारने नोव्हेंबर २०१९ मध्ये Personal Insolvency च्या तरतुदीची कार्यकक्षा वाढवणारे नोटिफिकेशन जारी केले होते. अनिल अंबानी, कपिल वाधवान, संजय सिंघल आणि वेणुगोपाल धुत यांनी सर्वोच्च न्यायालयात केंद्र सरकारच्या अधिसूचनेला आव्हान दिले होते.

   

मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने अधिसूचना अवैध ठरविण्यास स्पष्ट नकार दिला. न्या. एल. नागस्वरा राव आणि न्या. एस. रवींद्र भट यांनी केंद्र सरकारची अधिसूचना 'कायदेशीर' आणि 'वैध' असल्याचे म्हटले आहे.

   

Insolvency and Bankruptcy Code हा कायदा दिवाळखोरांकडून कर्जवसुलीसंदर्भात तयार करण्यात आलेला कायदा आहे. त्यानुसार कर्जाची परतफेड करू न शकलेल्या व्यक्ती/संस्थेविरोधात त्याला कर्ज देणारे कायदेशीररित्या दिवाळखोरीची प्रक्रिया राबवून स्वतःचे पैसे वसुल करतात. Corporate Insolvency Resolution Process असे त्या प्रक्रियेला म्हणतात. त्यादरम्यान दिवाळखोर ठरलेल्यांचे assets विकून कर्जवसुली केली जाते.

   

परंतु Corporate Insolvency Resolution Process राबविल्यानंतही कर्जाच्या रकमेची पूर्णतः परतफेड झाली नाही तर संबंधित दिवाळखोर संस्था-कंपनीच्या Promoters विरोधातही व्यक्तिगत वसुली केली जाऊ शकेल, असे नोटिफिकेशन केंद्र सरकारने काढले होते. संबंधित नोटिफिकेशनच्या वैधतेला आव्हान देण्यात आले होते. त्यावर सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली.

   

कंपनी कायदा किंवा तत्सम कायद्यांमुळे व्यक्तीला संरक्षण मिळते आणि केवळ संबंधित कंपनीची मालमत्ता , Assets ची विक्री होते. कारण कर्ज संबंधित कंपनी, संस्थेने घेतलेले असते. परंतु आता कर्जबुडव्यांना ही कायदेशीर पळवाट वापरता येणार नाही.

   

Promoters म्हणजे काय?

   

कंपनी अथवा व्यावसायिक संस्था स्थापन करताना ज्यांचा प्रमुख सहभाग असतो त्यांना Promoters म्हणतात.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!