महाराष्ट्र सरकारने कोरोनाचे कारण पुढे करत राज्यातील इयत्ता दहावीच्या परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला होता. ह्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर आज उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली.

न्या. काथावाला आणि न्या. तावडे ह्यांच्या खंडपीठासमोर झालेल्या ह्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने राज्य सरकारला चांगलेच फटकारले. काल ह्या प्रकरणावर सुनावणी ठेवलेली असताना राज्य सरकारकडून महाधिवक्ता किंवा कोणीही ज्येष्ठ वकील हजर नसल्याने कोर्टाने सरकारला जाब विचारला होता.

दहावीच्या परीक्षा रद्द करण्याच्या निर्णयाविरोधात दाखल याचिकेवर आज सुनावणी होती.
ही सुनावणी उद्या पुन्हा ठेवण्यात आली आहे.
महाधिवक्ता हजर नसल्याने कोर्टाने नाराजी व्यक्त केली. #१०वी #BombayHighCourt

— Law मराठी (@lawmarathicom) May 19, 2021

इतर प्रकरणात सरकार वकिलांची फौज आणते. ह्या प्रकरणात कोणी ज्येष्ठ वकील का नाही असाही सवाल न्यायालयाने केला#१०वी #BombayHighCourt

— Law मराठी (@lawmarathicom) May 19, 2021

“परीक्षा न घेताच मुलांना ११ वी मध्ये प्रवेश देणे म्हणजे शिक्षण व्यवस्थेची चेष्टा आहे. आपण मुलांचे भविष्य असे खराब करू शकत नाही. राज्यातील शैक्षणिक धोरण ठरवणाऱ्या सर्वांनी ह्याचा विचार करायला हवा” अशा शब्दात आज कोर्टाने सरकारला खडसावले.

सरकार जर इयत्ता बारावीच्या १४ लाख विद्यार्थ्यांची परीक्षा घेणार आहे तर दहवीच्या विद्यार्थ्यांच्या बाबतीत हा भेदभाव का असाही प्रश्न कोर्टाने विचारला.

SCERT राज्यातील दहावीच्या मुलांच्या मूल्यांकनाबाबत विचार करत आहे. सीबएसई, आयसीएसई आणि एसएससी बोर्डाच्या मूल्यांकनात सुसूत्रता आणण्यासाठी मार्ग काढण्याचे प्रयत्न चालू आहेत असे राज्य सरकारतर्फे कोर्टाला सांगण्यात आले.

इतर कोणत्या राज्यांनी असा निर्णय घेतला आहे अशी विचारणा केली असता तामिळनाडू राज्याने असा निर्णय घेतल्याचे सांगण्यात आले.

ह्या विषयात केंद्राची भूमिका विचारली असता शिक्षण हा विषय राज्य सूचीत मोडत असल्याने केंद्राचे त्यावर नियंत्रण नाही असे कोर्टाला केंद्राकडून सांगण्यात आले. सीबीएसई बोर्डावर केंद्र काही प्रमाणात नियंत्रण ठेवू शकते परंतु राज्यातील शैक्षणिक धोरण ही संपूर्णपणे राज्याची जबाबदारी असल्याचेही सांगण्यात आले.

सीबीएसई बोर्डाने दहावीच्या विद्यार्थ्यांचे मूल्यांकन करण्यासाठी अंतर्गत चाचण्या घेण्याविषयी मार्गदर्शक तत्वे आणली आहेत अशी माहिती कोर्टाला दिली गेली.

सीबीएसई बोर्ड देखील महाराष्ट्राच्या एसएससी बोर्ड प्रमाणे आठवी पर्यंत सर्वांना सरसकट पास करते का असा प्रश्न कोर्टाने विचारला. सीबीएसई तसे करत नसल्याचे उत्तर मिळाल्यावर कोर्टाने एसएससी आणि सीबीएसई ह्यांची तुलना होऊ शकत नाही असे मत व्यक्त केले.

११ वी च्या प्रवेशासाठी प्रवेश परीक्षा घेण्याचा महाराष्ट्र सरकारच विचार असल्याचे याचिकाकर्त्यांनी कोर्टाला सांगितले. परंतु सरकारने ह्यावर अंतिम निर्णय घेतला नसल्याचे सरकारी वकिलांनी सांगितले.

आपण विद्यार्थ्यांचे भविष्य धोक्यात आणत आहोत असे मत व्यक्त करत कोर्टाने महाराष्ट्र सरकारला ह्याबाबतीत सविस्तर प्रतिज्ञापत्र सादर करायला सांगितले आहे.

पुढील तारखेला ह्याबाबतीत अंतिम सुनावणी होण्याची शक्यता आहे. न्यायालयाचा ओढा परीक्षा घेण्याकडे आहे असे आजच्या सूनवणीवरून दिसत आहे. आता राज्य सरकार आपल्या निर्णयाचा फेरविचार करते का हा प्रश्न सर्वांना पडला आहे