सोनू सूद, झीशान सिद्दिकी ह्यांच्या औषधे, ऑक्सिजन वाटपावरून कोर्टाने सरकारला फटकारले
 

मुंबई उच्च न्यायालयात कोरोना संबंधी याचिका आणि अर्जांवर सुनावणी सुरू असताना राजकारणी आणि सेलिब्रिटींनी चालवलेल्या ऑक्सिजन, औषधांच्या अवैध वाटपावरून कोर्टाने सरकारला फटकारले.

 

सोनू सूद व झीशान सिद्दिकी गेले अनेक दिवस सोशल मीडिया वरून लोकांना ऑक्सिजन, Remdesivir आणि इतर गोष्टी पुरवत असल्याचे कोर्टाच्या लक्षात आणून दिल्यावर कोर्टाने मागील सुनावणीत केंद्र आणि राज्य सरकारला एक अहवाल मागितला होता. अशा व्यक्ती कुठल्याही परवाना नसताना अत्यावश्यक औषधांचा आणि ऑक्सिजनचा पुरवठा कशा करतात असा सवाल कोर्टाने केला होता.

 

त्यानंतर महाराष्ट्र सरकारने सोनू सूद आणि झीशान सिद्दिकी ह्यांना नोटीस बजावली होती व त्यांच्याकडे ह्या वस्तूंचा एवढा मोठा साठा कुठून आला ह्याचे स्पष्टीकरण मागितले होते.

 

आज न्यायालयात पुन्हा ह्याबद्दल सुनावणी होत असताना न्यायालयाने सरकारला चांगलेच फटकारले आहे. ‘केवळ अशा करणे दाखवा नोटीसा पाठवण्याला काहीही अर्थ नाही. ह्या व्यक्तींना चौकशीसाठी का बोलावण्यात आले नाही?’ असे न्यायमूर्ती म्हणाले.

 

आपण मागितलेला अहवाल न दिल्याबद्दल त्यांनी केंद्र सरकारला देखील सवाल केला. केंद्राने आपण लवकरच माहिती घेऊन अहवाल सादर करू असे कोर्टाला सांगितले.

 

केवळ करणे दाखवा नोटीस काढण्याचे समाधान न झाल्याने न्यायालयाने राज्य सरकारला आपले आदेश गांभीर्याने पाळले नाहीत तर मुख्य सचिवांना कोर्टात हजर राहायला भाग पाडावे लागेल अशी ताकीद दिली.

“प्रसिद्धी किंवा कुठल्याही इतर फायद्यासाठी असे अवैध वाटप झालेले चालणार नाही. गरजू रुग्णांना ही औषधे किंवा ऑक्सिजन न मिळणे वेदनादायी आहे. परिस्थिती वाईट आहे.” असेही कोर्ट म्हणाले.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!