मागासवर्गीय कोण हे ठरवण्याचा अधिकार राज्यांचाच: केंद्राची पुनर्विलोकन याचिका
 

मराठा आरक्षणावरील निकालात सर्वोच्च न्यायालयाने १०२ व्या घटना दुरुस्तीचा अर्थ लावताना मागासवर्गीय कोण हे ठरवण्याचा अधिकार राज्यांना उरला नसल्याचे घोषित केले होते. याविरुद्ध केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विलोकन याचिका दाखल केली आहे.

 

१०२ व्या घटना दुरुस्ती चा हेतू राज्यांकडून अधिकार काढून घेण्याचा नव्हता अशी भूमिका केंद्राने मराठा आरक्षणाच्या प्रकरणात घेतली होती. परंतु ह्या घटनादुरुस्तीने सामाजिक आणि शैक्षणिक दृष्ट्या मागासवर्गीय कोण हे निश्चित करण्याचा अधिकार राज्यांकडून काढून घेऊन राष्ट्रपतींकडे दिला असे सर्वोच्च न्यायालयाने निकालात घोषित केले होते.

 

ह्या निकालावर पुनर्विचार व्हावा ह्यासाठी आता केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विलोकन याचिका दाखल केली आहे.

 

५ न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाने दिलेल्या निकालाला स्थगिती द्यावी अशीही मागणी केंद्र सरकारने केली आहे.

 

ह्या याचिकेमुळे मराठा आरक्षण पुन्हा मिळू शकेल का ह्याविषयी साशंकता आहे. कारण १०२ व्या घटनादुरुस्तीचा मराठा आरक्षणाचा कायदा रद्द करण्याशी थेट संबंध नव्हता. तर आरक्षणाची ५०% मर्यादा ओलांडण्यासाठी आवश्यक असलेली अपवादात्मक परिस्थिती न दाखवता आल्यामुळे हा कायदा रद्द झाला होता. परंतु ह्या याचिकेच्या निकालातून मागासवर्गीय कोण हे ठरवण्याचे अधिकार कोणाकडे राहणार हे स्पष्ट होईल.

 

हे वाचले का?

मराठा आरक्षणावर सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल सोप्या भाषेत समजून घेऊया

   

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!