घरोघरी जाऊन लसीकरण करण्याची व्यवस्था असती तर अनेकांचे जीव वाचले असते: हाय कोर्ट
 

७५ वर्षांपेक्षा जास्त वय असलेले नागरिक, अंथरुणाला खिळलेल्या किंवा दीव्यांग व्यक्ती ज्यांच्यासाठी घरपोच लसीकरण करण्याची व्यवस्था करावी अशा मागणीसाठी मुंबई उच्च न्यायालयात एक जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे.

 

ह्या याचिकेवर आज सुनावणी झाली. मागील सुनावणीत उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला घरोघरी जाऊन लसीकरण करता येईल का ह्यावर पुनर्विचार करायला सांगितले होते. आज झालेल्या सुनावणीत केंद्राने असा पुनर्विचार केला आहे का असे कोर्टाने विचारले.

 

सर्वोच्च न्यायालयानेही अशीच सूचना केंद्र सरकारला केली आहे अशी माहिती ASG अनिल सिंह ह्यांनी केंद्राच्या वतीने कोर्टाला दिली. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल झाल्यावर उच्च न्यायालयातही भूमिका स्पष्ट करता करता येईल असेही ते म्हणाले.

 

“जर घरोघरी जाऊन लसीकरण करण्याची व्यवस्था असती तर अनेक ज्येष्ठ नागरिकांचे जीव वाचवता आले असते. नुकतेच काही महत्त्वाच्या व्यक्तींचे कोरोना मुळे निधन झाले, ते टाळता आले असते.” असे मत ह्यावेळी न्यायमूर्तींनी व्यक्त केले.

 

न्यायालयाने केंद्राला ह्याबद्दल पुढील सुनावणीपर्यंत आपली भूमिका स्पष्ट करायला सांगितले आहे.

 

ह्याच प्रकरणात उच्च न्यायालयाने राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे नेते शरद पवार आणि त्यांच्या कन्या खासदार सुप्रिया सुळे ह्यांना त्यांच्या निवासस्थानी जाऊन लस देण्यात आल्याबद्दल नाराजी व्यक्त केली होती.

त्याबद्दल वाचण्यासाठी

राजकीय नेत्याला घरपोच लस कशी दिली जाते?: उच्च न्यायालयाने फटकारले

One thought on “घरोघरी जाऊन लसीकरण करण्याची व्यवस्था असती तर अनेकांचे जीव वाचले असते: हाय कोर्ट

  1. सत्तेचा गैरवापर करून घरी लस घेतल्याबद्दल शरद पवार आणि सुप्रिया सुळे यांना कोर्टाने दंड ठोठावण्यात यावा तसेच संबंधित प्रशासकीय यंत्रणेला सज्जड दम द्यावा.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!