अनंत करमुसे मारहाण प्रकरणात राज्य सरकारने ऍड अनिल साखरे ह्यांची विशेष सरकारी अभियोक्ता म्हणून नियुक्ती केली आहे. त्यांना सुनावणीत उपस्थितीचे दर दिवसाचे अडीच लाख रुपये एवढी फी देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.
अनंत करमुसे ह्या ठाण्यातील एका इंजिनिअरला ५ एप्रिल २०२० च्या रात्री मारहाण झाली होती. चार पोलिसांनी त्याच्या घरी येऊन त्याला पोलिस स्टेशनला घेऊन जात असल्याचे सांगितले. परंतु प्रत्यक्ष ह्या पोलिसांनी आपल्याला राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे नेते, मंत्री जितेंद्र आव्हाड ह्यांच्या बंगल्यावर नेले आणि त्यांच्या उपस्थितीत जबर मारहाण केली असे करमुसे ह्यांनी सांगितले होते. त्यानंतर पोलिसांनी काही व्यक्तींना ह्या प्रकरणी आरोपी म्हणून अटक केली परंतु आव्हाड ह्यांच्यावर काहीही कारवाई केली नाही. आव्हाडांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ह्यांच्यावर टीका केल्यानंतर करमुसेंनी सोशल मीडिया वर आव्हाडांचा एक morphed फोटो शेअर केला होता. त्या रागातून आव्हाडांनी आपले अपहरण व मारहाण घडवून आणल्याचा करमुसे ह्यांचा आरोप आहे.
करमुसे ह्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल करून मंत्री जितेंद्र आव्हाड ह्यांच्यावर FIR दाखल करावा अशी मागणी केली होती. ह्या याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे.
ह्याच याचिकेत महाराष्ट्र सरकारतर्फे ऍड. अनिल साखरे ह्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. साखरे ह्यांना सुनावणीच्या प्रत्येक दिवसाच्या उपस्थितीसाठी २,५०,००० ( दोन लाख पन्नास हजर) रुपये एवढी फी देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.
नुकतेच राज्य सरकारने अर्णव गोस्वामी प्रकरणात वकिलांना प्रति सुनावणी १२,५०,००० रुपये फी देण्याला मान्यता दिली असून त्या निर्णयावरही टीकेची झोड उठली होती.
त्याविषयी वाचा
अर्णव गोस्वामी हक्कभंग: राज्य सरकार वकिलांना प्रति सुनावणी साडेबारा लाख रुपये फी देणार
या प्रकरणात सरकार कुठून आले? एफआयआर तर जितेंद्र आव्हाड वर आहे कारण त्यांनी वैयक्तिकरित्या ही मारहाण केली आहे, सरकारचा मंत्री म्हणून नाही. सरकारने वकील का नेमावा आणि फी चा भुर्दंड का सोसावा?
Chorancha bazar aahe..