मराठा आरक्षणावरील निकालाच्या अभ्यासासाठी समितीची स्थापना
 

सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण घटनाबाह्य ठरवणारा निकाल मागच्या आठवड्यात दिला. त्या निकालाचा अभ्यास करून पुढील दिशा ठरवण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने एका समितीची स्थापना केली आहे.

 

मराठा आरक्षणावरील मंत्रिमंडळाच्या उपसमितीच्या ८ मे रोजी झालेल्या बैठकीत अशी समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्या निर्णयानुसार ही समिती स्थापन करण्यात आली आहे.

ह्या समितीचे अध्यक्ष मुंबई उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती आणि अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायमूर्ती दिलीप भोसले हे असणार आहेत.

 

ह्या समितीत इतर सात सदस्य असणार आहेत. त्यात ज्येष्ठ विधीज्ञ रफिक दादा, माजी महाधिवक्ता दरायस खंबाटा, सेवानिवृत्त सनदी अधिकारी सुधीर ठाकरे, वरिष्ठ विधी सल्लागार संजय देशमुख, विधी व न्याय विभागाचे सचिव भूपेंद्र गुरव, सहसचिव श्रीमती बी. झेड.सय्यद आणि ऍड आशिष राजे गायकवाड ह्यांचा समावेश आहे.

 

उच्च न्यायालयातील वकील ऍड अक्षय शिंदे व ऍड वैभव सुगदरे हे ह्या समितीला सहाय्य करतील.

ह्या समितीला मराठा आरक्षणावर सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाचा अभ्यास, विश्लेषण करून पुढील दिशा ठरवण्यासाठी मार्गदर्शनपर अहवाल सादर करायचा आहे. हा अहवाल समितीला ३१ मे पर्यंत सादर करावा लागणार आहे.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!