लसीकरणाच्या धोरणात न्यायालयाचा हस्तक्षेप नको: केंद्र सरकार
 

सर्वोच्च न्यायालयात कोरोना व्यवस्थापनात आवश्यक वस्तू आणि सेवांच्या वितरणासंबंधी suo moto याचिकेची सुनावणी चालू आहे. ह्या याचिकेवरील ३० एप्रिल च्या सुनावणीत न्यायालयाने देशातील लसीकरणाच्या धोरणाविषयी केंद्राला प्रश्न केले होते. केंद्राने ह्याबद्दल आपले प्रतिज्ञापत्र दाखल करत न्यायालयाने ह्यात हस्तक्षेप करू नये असे म्हंटले आहे.

 

लसीकरण हा कार्यकारी धोरणाचा भाग आहे. कार्यकारी मंडळाला न्यायालयाने आपले काम करू द्यावे. न्यायालयाच्या ह्या विषयातील अतिउत्साही हस्तक्षेपाचे कोणतेही अकल्पित, नको ते परिणाम होऊ शकतील, अशी भूमिका केंद्राने मांडली आहे.

 

केंद्राचे कोरोना लसीकरण धोरण हे वैद्यकीय क्षेत्रातील तज्ञ आणि शास्त्रज्ञांच्या सल्ल्यानुसार ठरवण्यात आलेली आहे. कार्यकारी मंडळाच्या उच्च स्तरावर चर्चा आणि विचार विनिमयातुन हे धोरण तयार झाले आहे, असेही केंद्राने स्पष्ट केले.

 

लसिंच्या किमती सर्व राज्यांसाठी समान असतील ह्याची तरतूद केंद्राने लस उत्पादकांशी अनौपचारिक संवादातून केली आहे. सर्व राज्ये आपल्या नागरिकांना मोफत लस देणार आहेत. ४५ पुढील नागरिकांना केंद्र मोफत लस देतच आहे. त्यामुळे नागरिकांना अतिरिक्त पैसे देऊन लस घ्यावी लागणार नाहीये, असेही केंद्र सरकारकडून सांगण्यात आले. वेगवेगळ्या किमतीचे धोरण हे उत्पादकांना भारतीय बाजारात येण्यासाठी प्रवृत्त करण्यासाठी आहे. ह्यामुळे अधिकाधिक लस उत्पादक देशात येऊन त्यांच्यातील परस्पर स्पर्धेतून नागरिकांना अत्यल्प दरात लस मिळणे शक्य होईल.

 

पेटंट कायद्यातील compulsory licensing बद्दल सरकारने असे स्पष्ट केले की मुळात तसे लायसेन्स देऊन उत्पादन क्षमता वाढवून आत्ता उपयोग होणार नाही कारण कच्चा माल उपलब्ध होण्याची समस्या आहे. असा लायसेन्स पेटंट धराकाकडून मिळवण्यास इतर कंपन्या तयार नसतील असे गृहीत धरणे चूक आहे आणि तरीही एखाद्या कंपनी ने कलम ९२ खाली compulsory license साठी अर्ज केल्यास त्यावर विचार केला जाईल, असे केंद्राने आपल्या प्रतिज्ञापत्राद्वारे स्पष्ट केले आहे.

अतिरिक्त परवानग्या आणि लायसेन्स चा भार उत्पादनावर विपरीत परिणाम करणारा ठरू शकतो हे ही त्यात म्हंटले आहे.

 

आपले लसीकरण धोरण घटनेच्या १४ किंवा २१ व्या कलमांचा भंग करत नाही आणि त्यामुळे न्यायालयाने ह्यात हस्तक्षेप करू नये असे स्पष्ट मत केंद्राने नोंदवले आहे.

One thought on “लसीकरणाच्या धोरणात न्यायालयाचा हस्तक्षेप नको: केंद्र सरकार

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!