मराठा आरक्षण घटनाबाह्य: सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल

आज सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारने मराठा समाजाला दिलेले आरक्षण घटनाबाह्य असल्याचे घोषित केले आहे. आरक्षणावरील ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडून मराठा समाजाला आरक्षण द्यावे ह्यासाठी कुठलीही विशेष परिस्थिती ह्या आरक्षण देणाऱ्या कायद्यात दाखवता आलेली नाही. मुंबई उच्च न्यायालय आणि गायकवाड आयोग ह्यांना देखील अशी विशेष आवश्यकता प्रस्थापित करता आलेली नाही. त्यामुळे आरक्षणावर असलेली ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडून मराठा समाजाला आरक्षण द्यावे अशी कुठलीही असामान्य परिस्थिती नसल्याने हे आरक्षण घटनाबाह्य घोषित करण्यात आले आहे.

 

तसेच आरक्षणावर ५० टक्क्यांची मर्यादा घालणारे १९९२ सालचे इंदिरा साहनी प्रकरणातील जजमेंट सुस्थापित असून ते पुनर्विचारासाठी मोठ्या खंडपीठाकडे पाठवण्याची कोणतीही गरज नसल्याचेही न्यायालयाने निकालात स्पष्ट केले आहे.

 

महाराष्ट्र सरकारने सामाजिक आणि शैक्षणिक दृष्ट्या मागास वर्ग अशा वर्गात मराठा समाजाचा समावेश करत त्यांना नोकरी आणि शिक्षणात १६% आरक्षण देणारा कायदा २०१८ साली पास केला होता.

 

ह्या कायद्याला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. उच्च न्यायालयाने मागासवर्ग आयोगाच्या शिफारशीनुसार १६% आरक्षण अवैध धरत शिक्षणात १२% तर नोकरीत १३% आरक्षण वैध घोषित केले होते.

 

उच्च न्यायालयाच्या ह्या निकालाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या ३ न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने हे प्रकरण ५ न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाकडे पाठवले होते. तसेच अंतिम निर्णय होईपर्यंत मराठा आरक्षणाला स्थगिती दिली होती.

 

ह्या प्रकरणावर १५ मार्च ते २६ मार्च अशी १० दिवसांची दीर्घ सुनावणी चालली. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने आपला निर्णय राखून ठेवला होता.

 

केंद्रांनी ह्या प्रकरणात महाराष्ट्र सरकारच्या बाजूने भूमिका मांडली होती.

 

१०२ व्या घटना दुरुस्तीनंतर राज्यांना एखाद्या वर्गाला सामाजिक आणि शैक्षणिक दृष्ट्या मागास जाहीर करण्याचा अधिकार आहे का ह्या प्रश्नावर न्यायालयात युक्तिवाद झाला. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या इंदिरा साहनी प्रकरणातील निकालाने आरक्षणावर ५०% इतकी मर्यादा अखून दिली असताना त्यापेक्षा जास्त आरक्षण देणे संविधानात बसणारे आहे का ह्या मुद्द्यावरही न्यायालयात युक्तिवाद झाले. इतरही राज्यांतील आरक्षणाचे धोरण ह्या निकालावर अवलंबून होते.

 

विशेष परिस्थिती असल्याशिवाय आरक्षणावर असलेल्या ५० टक्क्याच्या मर्यादेच्या भंग हा घटनेच्या अनुच्छेद १४,१५ चा भंग असल्याचे न्यायालयाने आज स्पष्ट केले आहे.

 

हे ही वाचा

मराठा आरक्षणावर उद्या सर्वोच्च न्यायालयात निकाल

 

मराठा आरक्षण घोळ – एमपीएससी सुप्रीम कोर्टातील याचिका मागे घेणार.

2 thoughts on “मराठा आरक्षण घटनाबाह्य: सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!