नागरिकांच्या पैशांतून स्वतःच्या जाहिराती करू नका: दिल्ली सरकारविरुद्ध याचिका

दिल्लीच्या केजरीवाल सरकारविरुद्ध दिल्ली उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल झाली आहे. दिल्लीतील वकील प्रत्युष प्रसन्न आणि नागपूर मधील सामाजिक कार्यकर्ते समीत ठक्कर ह्यांनी ही याचिका दाखल केली आहे.

 

काय आहे याचिकेत?

 

दिल्लीतील कोरोना परिस्थिती अत्यंत कठीण झालेली असताना याचिकाकर्त्यांनी जनहित लक्षात घेता ही याचिका दाखल केली आहे.

  PIL against Delhi govt  

दिल्ली सरकारने मुख्यमंत्री रिलीफ फंड ह्या निधीसाठी जनतेला आवाहन करून जनतेकडून पैसे गोळा केले. हा निधी कोरोना महामरीचा सामना करण्यासाठी वापरण्यात येईल अशी जनतेची अपेक्षा होती आणि त्यामुळे जनतेनी ह्या निधीसाठी भरभरून देणग्या दिल्या. परंतु कोरोना महामरीच्या दुसऱ्या लाटेत दिल्ली सरकारने काहीही तयारी केली नसल्याचे समोर आले. दिल्लीत रुग्णालयात बेड, ऑक्सिजन, व्हेंटिलेटर, औषधे अशा सगळ्यांचाच तुटवडा निर्माण झाला. त्यामुळे केजरीवाल सरकारने जनतेनी मुख्यमंत्री फंडला दिलेल्या पैशांचे काय केले ह्याचा हिशोब द्यावा अशी मागणी ह्या याचिकेत केलेली आहे.

 

आपल्या दाव्याच्या समर्थनार्थ याचिकाकर्त्यांनी सोशल मीडिया वर बेड, ऑक्सिजन, व्हेंटिलेटर, इ. साठी अस्वस्थ होऊन मदत मागणाऱ्या नागरिकांच्या पोस्ट्स चे स्क्रीनशॉट याचिकेसोबत जोडले आहेत. तसेच मुख्यमंत्री फंड मधील रकमेसंबंधी एका माहितीच्या अधिकाराखाली केलेल्या अर्जाला दिल्ली सरकारने दिलेल्या उत्तराचाही पुरावा म्हणून दाखला दिला आहे.

 

दिल्ली सरकारने मागील काही महिन्यांत वर्तमानपत्र आणि टीव्ही वर आपण केलेल्या कामांच्या जाहिराती खूप मोठ्या प्रमाणावर चालवल्या. ह्या जाहिरातींवर सरकारने केलेल्या भरघोस खर्चाच्या बातम्या माध्यमांमध्ये प्रसिद्ध झाल्या. ह्या जाहिरातींमध्ये दाखवल्याप्रमाणे सरकारने प्रत्यक्ष कोरोना साठी काहीही तयारी केली नाही. ह्या जाहिरातींवर चालू असलेला खर्च तत्काळ थांबवण्याचे आदेश दिल्ली सरकारला न्यायालयाने द्यावे अशीही मागणी ह्या याचिकेत केलेली आहे.

 

दिल्ली सरकारने मुख्यमंत्री रिलीफ फंड साठी जनतेनी दिलेल्या पैशांचे काय केले, ते दुसऱ्या कोणत्या कारणासाठी खर्च केले का ह्या सगळ्याची न्यायालयाच्या निरीक्षणात स्वतंत्र चौकशी व्हावी असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे.

 

ह्या याचिकेवर ३ मे रोजी सुनावणी होणार आहे.

 

हे वाचले का?

 

न्यायाधीशांसाठी पंचतारांकित हॉटेलच्या १०० खोल्यांचे कोविड सेंटर: दिल्ली सरकारचा निर्णय

 

न्यायाधीशांसाठी पंचतारांकित हॉटेल: कोर्टाने केजरीवाल सरकारला सुनावले खडे बोल

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!