रुग्णालयांची लाक्षागृहे व्हायला नकोत; फायर ऑडिट करण्याचे कोर्टाचे निर्देश
 

मुंबई उच्च न्यायालयात आज कोरोना व्यवस्थापन विषयावरील जनहित याचिकेची मुख्य न्यायमूर्ती दिपांकर दत्ता आणि न्या. गिरीश कुलकर्णी ह्यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. ह्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने ह्या याचिकेची विस्तार वाढवत विविध रुग्णालयांना आग लागण्याच्या घटनांची दखल घेतली.

 

मुंब्रा येथील रुग्णालयात आग लागून कोरोना रुग्णांचा जीव गेल्याच्या घटनेची दाखल घेताना न्यायालयाने ह्या रुग्णालयांच्या फायर ऑडिट विषयी प्रश्न उपस्थित केला. अशा रुग्णालयांना परवानगीच कशी दिली जाते असाही सवाल न्यायालयाने ह्यावेळी केला.

 

रुग्ण आधीच यातना, वेदनेतून जात असतात, त्यात त्यांना रुग्णालयात दाखल व्हावे लागते. अशा वेळी रुग्णालय सुरक्षित आहे की नाही हे तपासत बसायला कोणाला वेळ असतो? आम्हाला आता पुन्हा अशा आग लागण्याच्या घटना घडायला नको आहेत, असेही ह्यावेळी न्यायमूर्ती म्हणाले.

 

सर्व रुग्णालयांचे फायर ऑडिट लवकरात लवकर व्हायला हवे आणि आम्हाला तशी पूर्तता केल्याचे कळायला हवे असे निर्देश न्यायालयाने पालिका आणि राज्य सरकारला दिले.

 

रुग्णालयांची महाभारतातल्यासारखी लाक्षागृहे व्हायला नकोत. रुग्णांची सुरक्षितता सर्वात महत्वाची आहे, असे न्यायालयाने निक्षून सांगितले.

 

लाक्षागृह म्हणजे काय?

महाभारतात पांडवांना जीवे मारण्यासाठी कौरव एक कट रचतात. पांडवांना एका लाक्षागृहात म्हणजेच लाखेच्या घरात राहायला पाठवतात. लाखेला पटकन आग लागून पांडव त्यात भस्मसात होतील असा हा कट असतो. विदुराच्या मदतीने पांडव एक भुयारी मार्ग खोदून ह्या लाक्षागृहातून बाहेर पडतात आणि आग लागायच्या आधीच तिथून निघून जातात. त्यांच्याजागी पाच स्थानिक पुरुष आणि एक स्त्री त्या लाक्षागृहाच्या आगीत होरपळून आपला जीव गमावतात.

ह्याच कथेवरून न्यायमूर्तींनी रुग्णालये लाक्षागृह होऊ नयेत म्हणजेच आग लागताच पेट घेऊन भस्मसात होऊ नयेत, सुरक्षिततेची सर्व उपाययोजना असावी अशी भावना व्यक्त करत फायर ऑडिट चे निर्देश दिले.

 
(ऑर्डर अपलोड झाल्यानंतर अधिक माहिती अपडेट केली जाईल.)
 

हे वाचले का?

 

दाभाडकरांच्या त्यागाची न्यायालयानेही घेतली दखल

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!