न्यायाधीशांसाठी पंचतारांकित हॉटेल: कोर्टाने केजरीवाल सरकारला सुनावले खडे बोल
 

दिल्लीच्या केजरीवाल सरकारने घेतलेल्या एका निर्णयावरून काल दिल्ली सरकारवर टीकेची झोड उठली होती. आज दिल्ली उच्च न्यायालयानेही ह्याच निर्णयासाठी ह्या आम आदमी पक्षाच्या सरकारला जाब विचारला आहे.

 

काय होता हा निर्णय?

 

दिल्ली सरकारने एक आदेश जारी करत अशोका ह्या पंचतारांकित हॉटेलच्या १०० खोल्या खास उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती आणि त्यांच्या कुटुंबासाठी कोविड सेंटर मध्ये रुपांतरीत केल्या.

 

आपण उच्च न्यायालयाच्या तशा विनंतीमुळे हा आदेश जारी करत असल्याचेही दिल्ली सरकारने ह्या आदेशात नमूद केले

 

ह्या निर्णयाबद्दल अधिक माहितीसाठी इथे क्लिक करा

 

काय म्हणाले कोर्ट?

दिल्ली सरकारच्या ह्या निर्णयाबद्दल माध्यमांमध्ये आलेल्या बातम्या वाचून दिल्ली उच्च न्यायालयाने स्वतःहून ह्या आदेशाची दाखल घेतली.

 

आपण खास उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींसाठी पंचतारांकित कोरोना सेंटर ची कुठलीही मागणी दिल्ली सरकारकडे केली नव्हती असे ह्यावेळी कोर्टाने स्पष्ट केले.

 

कनिष्ठ न्यायालयाच्या न्यायाधिशांना सुविधा मिळण्याविषयी चर्चा बैठकीत झाली होती. आमचे २ न्यायाधीश दगावले. न्यायाधिशांना हॉस्पिटलात दाखल होण्याची गरज पडली तर तेवढी व्यवस्था व्हावी, एवढेच आम्हाला हवे होते, असे न्या. संघी ह्यावेळी दिल्ली सरकारच्या वकिलांना म्हणाले.

 

न्या. पल्ली, " तुमच्याकडे ऑक्सिजनही नाही आणि तुम्ही आमच्यासाठी १०० खोल्यांचा आदेश काढता?”

 

न्यायालयाने दिल्ली सरकारच्या ह्या निर्णयाबद्दल रोष व्यक्त करतना, 'हा आदेश आमच्या तुष्टीकरणासाठी जारी केला गेला का?' असाही सवाल केला.

 

"आम्हाला न्यायसंस्था म्हणून अशी कुठली विशेष वागणूक हवी असेल हे विचारही न करण्यासारखे आहे. लोकांना उपचारांसाठी तरसावे लागत असताना आम्हाला पंचतारांकित सुविधा देणे हा भेदभाव नाही? " अशा शब्दात न्यायालयाने दिल्ली सरकारबद्दल आपला संताप व्यक्त केला.

 

अखेर हा आदेश लवकरात लवकर मागे घेण्याचे न्यायालयाने केजरीवाल सरकारला सुनावले आहे.

 

One thought on “न्यायाधीशांसाठी पंचतारांकित हॉटेल: कोर्टाने केजरीवाल सरकारला सुनावले खडे बोल

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!