माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने देशातील कोरोना महामारीची परिस्थिती लक्षात घेऊन पुन्हा एकदा सर्व दवे, प्रक्रियांसाठीचा लिमिटेशन पिरियड ( मुदत काळ ) वाढवला आहे.

मागील वर्षी २३ मार्च  रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने असाच आदेश देत १५ मार्च २०२० पासून मुदत काळ वाढवला होता. ह्या वर्षी १४ मार्च पर्यंत हा मुदत काळ वाढवण्यात आला होता. आता पुन्हा एकदा कोरोना स्थिती बघता कोर्टाला हा काळ extend करावा लागत आहे.

सर्व प्रक्रियांसाठी मुदत वाढ

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ह्यांनी न्यायालयाला अशी विनंती केली की कोणत्याही कायद्याखाली एखादी प्रक्रिया / कृती करण्यासाठी ठरवून दिलेल्या मुदतीच्या काळात वाढ करावी. ही विनंती न्यायालयाने मान्य केली आहे.

कधीपर्यंत  लागू ?

न्यायालयाने ही मुदतवाढ १५ जुलै पर्यंत लागू करण्याचा विचार केला होतं. परंतु Attorney General वेणुगोपाल ह्यांच्या विनंतीनंतर न्यायालयाने कुठलीही तारीख न जाहीर करता पुढील अडेशापर्यंत ही मुदतवाढ लागू केली आहे.

अर्थ काय?

एखाद्या कायद्याखाली एखादा दावा, अपील दाखल करण्यासाठी घटनेपासून ३ महिने अशी मुदत असेल आणि ही मुदत १५ मार्च २०२० नंतर संपत असेल किंवा ही घटनाच ह्या तारखेनंतर घडली असेल तर ही ३ महिन्यांची मुदत १५ जून २०२० ला संपणार नाही. ही मुदत वाढवून पुढील आदेशानंतर ३ महिन्यांनी संपेल.

निर्णय कशासाठी?

कोरोना काळात न्यायालयांचे कामकाज मर्यादित स्वरूपात चालू आहे. बऱ्याच thikaninpurn बंद आहे. ताळेबंदीमुळे वकील, अशिल कोणालाच दावे, अपील, किंवा कुठलीही कायदेशीर प्रक्रिया मुदतीत पर पाडणे शक्य होत नाहीये. अशात जर मुदतवाढ मिळाली नाही तर पुन्हा त्यासाठी स्वतंत्र अर्ज करावे लागतील आणि त्यामुळे न्यायालयाचा वेळ वया जाईल. कोणावरही ह्या कोरोना परिस्थितीमुळे अन्याय होऊ नये किंवा नुयायालयांचे दरवाजे कोणासाठी बंद होऊ नयेत ह्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.