कोर्टावर दबाव आणू पाहणारी लॉबी…?

आज सर्वोच्च न्यायालयात कोरोना विषयक प्रश्नांवरील सुओ मोटो याचिका सुनावणीसाठी आली आणि कोर्टाचे वातावरण चांगलेच तापले.

न्यायालयाने काल देशात वेगवेगळ्या उच्च न्यायालयांमध्ये ह्याच विषयांवर याचिका दाखल झाल्याने गोंधळ होईल असे मत व्यक्त केले होते आणि आपणहून कोरोना व्यवस्थापनासाठी याचिका दाखल करून घेतली होती. ह्यात कोर्टाला सहाय्य करण्यासाठी जगविख्यात ज्येष्ठ विधीज्ञ हरीश साळवे ह्यांची अमायकस क्युरी म्हणून नेमणूक केली होती.

 

ह्या निर्णयानंतर काल दिवसभर माध्यमे, वकील, सोशल मीडिया ॲक्टिविस्ट ह्यांनी ह्या निर्णयाविरुद्ध टीकेचे सत्र चालू केले. न्यायालयाने ह्या निर्णयात आपण उच्च न्यायालयाकडून कोरोना विषयक प्रकरणे काढून घेऊ असे म्हंटले नव्हते, परंतु तरीही कोर्टानं उच्च न्यायालयाचे अधिकार हिरावून घेतल्याचे मत अनेकांनी व्यक्त केले.

 

ह्यात ज्येष्ठ वकील दुष्यंत दवे, इंदिरा जयसिंह, संजय हेगडे, न्यायालयाच्या अवमनसाठी दोषी ठरवले गेलेले आणि शिक्षा झालेले वकील प्रशांत भूषण ह्यांचा समावेश होता. कोर्टाची ऑर्डर वेबसाईट वर उपलब्ध होण्याच्या आधीच तिला कडाडून विरोध सुरू झाला.

Live Law ह्या कायदेविषयक बातम्या देणाऱ्या इंग्रजी पोर्टल ने देखील लगेचच ह्या विरोधाच्या सुराला माध्यम उपलब्ध करून दिले. सुप्रीम कोर्ट बार असोसिएशन ह्या संघटनेने तातडीने न्यायालयाच्या suo moto दखल घेण्याच्या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका दाखल करून टाकली. त्याच्याही लगेच सगळीकडे बातम्या झाल्या.

 

हे प्रोपगांडा सत्र केवळ वकील आणि माध्यमे इथेच थांबले नाही तर त्यात सोशल मीडिया वरील काही नेहमीच्या उत्साही कार्यकर्त्यांनीही उडी घेतली. साकेत गोखले ह्या काँग्रेस कार्यकर्त्याने थेट सुप्रीम कोर्टात अर्ज दाखल करून हरीश साळवे ह्यांची अमायकस म्हणून झालेली नेमणूक रद्द करावी अशी मागणी केली. साळवे आणि सरन्यायाधीश मित्र असल्यामुळे ही नेमणूक झाली असल्याच्या पोस्ट सोशल मीडिया वर लगेचच फिरायला लागल्या.

 

ह्या सगळ्या प्रकारचा अनुभव गेल्या काही वर्षांपासून वारंवार येताना दिसतो आहे. आपल्या विचारसरणीला अनुकूल असे निर्णय न्यायालयांनी दिले नाहीत की काही वरिष्ठ वकील, माध्यमे, राजकीय कार्यकर्ते लगेचच न्यायालय, न्यायमूर्ती सगळ्यांवर चिखलफेक करायला सुरुवात करतात. काही महत्त्वाचे निर्णय येणार असतील तर आधी आठवडाभर काही माध्यमांमध्ये एका विशिष्ट बाजूला उचलून धरणारे लेख यायला लागतात. न्यायालयाने काय निर्णय द्यावा हे सुचविणारे लेख, तसा निर्णय दिला नाही तर न्यायाधीश कसे फॅसिझम चे पुरस्कर्ते ठरतील अशा स्वरूपाची धमकीवजा वक्तव्ये ह्यांचे सत्र चालू होते.

 

सीएए दरम्यान, शेतकरी आंदोलनांच्या वेळी आणि इतरही कितीतरी वेळा अशाप्रकारे न्यायालयांमध्ये दबाव आणण्याचा प्रकार बघायला मिळाला आहे.

 

न्यायमूर्ती, न्यायाधीश माध्यमांवर काय चालू आहे ह्यापासून अनभिज्ञ राहू शकत नाहीत. कोर्टाच्या आवारात त्यांच्याविषयी काय बोललं जातंय ह्यापासून देखील ते अनभिज्ञ राहू शकत नाहीत. ह्याचाच फायदा घेऊन आपल्याला हवे तसे निर्णय द्यायला न्यायालयांना भाग पडायचं असा विचार असणारी आणि त्यानुसार काम करणारी एक लॉबी देशात तयार होते आहे की काय असा प्रश्न आता जाणत्या जणांना पदी लागला आहे.

 

न्यायालयांनी ह्या दबावाला बळी न पडता आपले काम करत राहणे आणि सजग नागरिकांनी ह्या लॉबीच्या प्रचाराचे शिकार न होणे हेच मार्ग न्यायपालिकेला खऱ्या स्वातंत्र्याकडे घेऊन जाणार आहेत.

One thought on “कोर्टावर दबाव आणू पाहणारी लॉबी…?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!