आज महाराष्ट्राचे अल्पसंख्यांक मंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस नेते नवाब मलिक ह्यांनी एक दावा केला. महाराष्ट्राला Remdesivir चा पुरवठा करू नका असे आदेश केंद्र सरकारने कंपन्यांना दिले आहेत असा हा दावा होता. नवाब मलिक ह्यांचे हे म्हणणे खरे आहे का, हे आपण ह्या लेखात बघणार आहोत.

काय म्हणाले नवाब मलिक?

It is sad & shocking that when Government of Maharashtra asked the 16 export companies for #Remdesivir, we were told that Central Government has asked them not to supply the medicine to #Maharashtra.
These companies were warned, if they did, their license will be cancelled(1/2)

— Nawab Malik نواب ملک नवाब मलिक (@nawabmalikncp) April 17, 2021

 हे ट्विट नवाब मलिक ह्यांनी केले. केंद्राने कंपन्यांना महाराष्ट्राला Remdesivir दिल्यास तुमचा लायसेन्स रद्द करू असे सांगितले आहे असे मलिक म्हणत आहेत.

आपल्या ह्या दाव्याचा पुरावा म्हणून त्यांनी आणखी एक ट्विट करत एक पत्र शेअर केले. आणि ह्या पत्रात केवळ गुजरातला Remdesivir द्या असे लिहिले असल्याचे मलिक म्हणाले.

Here is the another proof of step motherly treatment given by central government to #Maharashtra.
This is the approval letter to one of the export companies to supply stock of #Remdesivir to the state of Gujarat Only.
Can this double standards be explained ?@ANI @PTI_News pic.twitter.com/p2It2JHkMy

— Nawab Malik نواب ملک नवाब मलिक (@nawabmalikncp) April 17, 2021

काय आहे हे पत्र?

नवाब मलिक ह्यांनी शेअर केलेले हे पत्र केंद्र सरकारने किंवा केंद्र सरकारच्या कुठल्या विभागाने लिहिलेले नाही.

हे पत्र गुजरात राज्याच्या अन्न आणि औषध प्रशासनाच्या आयुक्तांनी लिहिलेले आहे. BDR फार्मा कंपनी ह्यांना निर्यातीसाठी उत्पादित Remdesivir चा गुजरात सरकारला आणि गुजरात राज्यात पुरवठा करायला परवानगी देणारे हे पत्र आहे. गुजरात राज्याच्या प्रशासनाला केवळ गुजरात रज्यापूर्तीच परवानगी देण्याचा अधिकार असल्याने त्यात ' Gujrat Only ' असा उल्लेख आहे.

असेच पत्र महाराष्ट्र राज्याच्या अन्न औषध आयुक्तांनीही BDR फार्मा कंपनीला लिहिले आहे.

ह्या पत्रात देखील ' Maharashtra only ' असेच शब्द वापरलेले आहेत. ह्याचा अर्थ इतर राज्यात Remdesivir पुरवण्यावर बंदी घातली आहे असा होतो का? नाही. एका राज्याचे प्रशासन केवळ त्या राज्यापुरतीच परवानगी देऊ शकते म्हणून अशा पत्रात तसे लिहिले जाते.

ह्या दोन्ही पत्रांचा केंद्र सरकारशी काहीही संबंध नाही.

भाजप खासदार मनोज कोटक यांनीही आपल्या ट्विट द्वारे ही बाब अधोरेखित केली.

The letters issued by the FDA of the resp.states @nawabmalikncp
1) Centre has no role in this
2) BDR Pharma had applied to Maharshtra and Gujarat Govt for permission Both state govts sanctioned the same in the prescribed format as shown below pic.twitter.com/U28INkt5uq

— Manoj Kotak (@manoj_kotak) April 17, 2021

त्यामुळे केंद्र सरकारने महाराष्ट्राला Remdesivir पुरवू नका असा आदेश काढल्याचा नवाब मलिक ह्यांचा दावा खोटा असल्याचे दिसत आहे. त्यांनी आपल्या दाव्याच्या समर्थनार्थ इतर कोणताही पुरावा समोर आणलेला नाही.