राजकीय नेत्याला घरपोच लस कशी दिली जाते?: उच्च न्यायालयाने फटकारले

घरोघरी जाऊन लसीकरण व्हावे ह्यासाठी दाखल करण्यात आलेल्या जनहित याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान मुंबई उच्च न्यायालयाने सरकारला चांगलेच फटकारले.

 

घरोघरी जाऊन लसीकरण करण्याची तरतूद नसताना राज्यातील महत्त्वाच्या  नेत्याला त्यांच्या घरी जाऊन लास कशी काय देण्यात येते असा सवाल मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता ह्यांनी सरकारला केला.

 
देशाचे पंतप्रधान, राष्ट्रपती लसीकरण केंद्रावर जाऊन लास घेतात, मग राज्यातील नेत्यांना काय अडचण आहे?, ते कोणी विशेष आहेत का? असे खडे बोल देखील कोर्टाने ह्यावेळी सुनावले. जर इथून पुढे कोणत्या राजकीय नेत्याने घरबसल्या लस घेतल्याचे वृत्त समजले तर न्यायालय त्याची दखल घेईल, असेही कोर्टाने बजावले. लसीकरणाच्या धोरणात समानता असायला हवी, अन्यथा जनतेमध्ये चुकीचा संदेश जाईल असेही मत कोर्टाने व्यक्त केले.
 

राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार ह्यांनी आपल्या निवासस्थानी कोरोना लसीचा दुसरा डोस नुकताच घेतला होता. त्यावरून राज्यात सर्वत्र त्यांच्यावर टीका होत होती. आता उच्च न्यायालयाने देखील ह्या मुद्द्यावरून सरकारला आज जाब विचारला आहे.

 

मुंबईतील वकील ऍड धृती कपाडिया आणि ऍड कुणाल तिवारी ह्यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेच्या सुनावणी दरम्यान न्या. दत्ता आणि न्या. कुलकर्णी ह्यांच्या खंडपीठाने वरील निरीक्षणे आणि मते नोंदवली.

 

देशातील वृद्ध, अंथरुणाला खिळलेल्या किंवा दिव्यांग व्यक्तींना लसिकरणासाठी केंद्रावर जाणे शक्य होत नाही. त्यांच्यासाठी शासनाने लसीकरणाचे धोरण आखावे, त्यांना घरपोच लस मिळावी किंवा त्यांच्यासाठी लसीकरण केंद्रावर ने - आण करण्याची सुविधा असावी अशी मागणी करणारी ही जनहित याचिका आहे. न्यायालयाने ह्यावर केंद्राकडे उत्तर मागितले आहे.

2 thoughts on “राजकीय नेत्याला घरपोच लस कशी दिली जाते?: उच्च न्यायालयाने फटकारले

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!