ओबीसी आरक्षण वाचवण्यात महा सरकारला अपयश, सुप्रीम कडून चपराक
 

महाराष्ट्रातील जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्यांमध्ये राज्य सरकारकडून देण्यात आलेले ओबीसी आरक्षण वाचवण्यात सरकारला अपयश आले आहे.

 

स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील जागा आरक्षित करताना एससी/ एसटी/ ओबीसी अशा सर्वांसाठीचे एकूण आरक्षण ५०% पेक्षा जास्त असता कामा नये असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. तसेच २०१९-२० मध्ये झालेल्या जिल्हा परिषद, पंचायत समिती निवडणुकांमध्ये ओबीसी प्रवर्गासाठी आरक्षित जागांवर निवडून आलेल्या प्रतिनिधींची निवड कोर्टाने रद्द केली आहे. ह्या आरक्षित जागा आता खुल्या होऊन त्यासाठी पुन्हा निवडणूक घेण्यात येईल.

 

सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे ह्या आरक्षणाला कायद्याच्या कसोटीवर टिकता न आल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालावरून सिद्ध होत आहे.

 
प्रकरण काय?

विकास किसनराव गवळी वि. महाराष्ट्र ह्या याचिकेत महाराष्ट्र जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती अधिनियम १९६१ मधील कलम १२(२) सी च्या वैधतेला आव्हान देण्यात आले होते. तसेच ह्या कलामांतर्गत निवडणूक आयोगाने काढलेल्या निवडणुकीच्या अधिसूचनेला देखील आव्हान देण्यात आले होते. ह्या कलम आणि अधिसूचना राज्यातील जिल्हा परिषद व पंचायत समिती मध्ये ओबीसी प्रवर्गासाठी २७% आरक्षणाची तरतूद करतात.

 

हे आरक्षण अवैध आणि बेकायदेशीर असल्याचे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे होते. स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील एकूण आरक्षण जागांच्या ५०% इतकेच असू शकते, त्यापेक्षा जास्त आरक्षण देणे अवैध आहे असे याचिकाकर्त्यांनी म्हंटले होते.

 

याचिकेत भंडारा, वाशिम, अकोला, नागपूर, गोंदिया इथल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील आरक्षणाची आकडेवारी देखील कोर्टासमोर आणली होती.

 

ह्या याचिकेवर निकाल देत सुप्रीम कोर्टाने महाराष्ट्र सरकारला चपराक लगावली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटना पीठाने ह्यापूर्वी २०१० मध्ये के. कृष्ण मूर्ती वि. भारताचे संघराज्य ह्या याचिकेत ह्याविषयी स्पष्ट निकाल दिला आहे असे कोर्ट म्हणाले. ह्या निकालानुसार हे आधीच स्पष्ट झालेले आहे की स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये आरक्षणाची मर्यादा एकूण जागांच्या ५०% एवढीच आहे.

 

तसेच ओबीसी प्रवर्गला स्थानिक स्वराज्य संस्थेत आरक्षण द्यायचे असल्यास राज्य सरकारने एक आयोग नेमणे आवश्यक आहे. ह्या आयोगाने अभ्यास करून प्रत्येक स्थानिक स्वराज्य संस्थेत कोणते वर्ग राजकीयदृष्ट्या मागास आहेत हा अहवाल सादर करणे गरजेचे आहे. त्यानुसार त्या वर्गांना आरक्षण दिले जाऊ शकते. परंतु हे आरक्षण एकूण आरक्षणाची ५०% ही मर्यादा लक्षात ठेवून द्यायचे असते. परंतु महाराष्ट्र शासनाने ओबीसी आरक्षणाचा डेटा तयार करण्यासाठी असा आयोगच अजून स्थापन केला नसल्याचे कोर्टाने नोंदवले. ओबीसी आरक्षण राज्यभर सरसकट देणे आणि ५०% मर्यादा भंग करून देणे बेकायदेशीर असल्याचे कोर्टाने स्पष्ट केले.

 

आव्हान दिले गेलेले कलम १२(२) सी कोर्टाने घटनाबाह्य ठरवलेले नाही. ह्या कलमाचा प्रभाव कोर्टाने कमी केला आहे. म्हणजेच ह्यातील ओबीसी प्रवर्गासाठी २७% आरक्षण देण्याची तरतूद बंधनकारक नाही असे कोर्टाने स्पष्ट केले आहे. एकूण आरक्षण ५०% मर्यादेत बसत असेल आणि ते आयोगाच्या सूचनांनुसार देण्यात येत असेल तर कलम १२(२)सी नुसार राज्य सरकार ओबीसी प्रवर्गात २७% आरक्षण देऊ शकते असे कोर्टाने स्पष्ट केले आहे.

 

झालेल्या निवडणुकांमधील ओबीसी आरक्षित जागा रिक्त झाल्याचे घोषित करत तेथे पुन्हा निवडणुका घेण्याचे निर्देश कोर्टाने दिले आहेत.

 

हा निकाल म्हणजे महाराष्ट्र सरकारचे मोठे अपयश असल्याचे मत कायदेतज्ज्ञांकडून व्यक्त होत आहे.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!