वरवरा रावला जामीन देणाऱ्या न्यायमूर्तींची चौकशी करा: नक्षलग्रस्त आदिवासींची मागणी
 

एल्गार परिषद, भिमा कोरेगाव हिंसा प्रकरणात वरवरा राव ह्या आरोपीला मुंबई उच्च न्यायालयाने नुकताच जामीन दिला होता. ह्या प्रकरणात निकाल देणाऱ्या खंडपीठाचे न्यायमूर्ती एस. एस. शिंदे ह्यांची चौकशी करण्यात यावी अशी मागणी नक्षलग्रस्त भागातील आदिवासी, दलित नागरिकांनी केली आहे.

 

' कम्मुनिस्ट हिंसा पीडित आदिवासी दलित संघर्ष समिती, बालाघाट, मध्य प्रदेश ' ह्यांनी देशाचे सरन्यायाधीश आणि मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश ह्यांच्या नावे एक पत्र लिहिले आहे.

 

वरवरा राव हा माओवादी असून तो राष्ट्रीय स्तरावर हिंसाचारी माओवाद्यांची बाजू मांडतो. त्याला जामीन देण्याच्या निर्णयाने माओवादी प्रभावित भागातील दलित- आदिवासी नागरिक संतप्त आहेत, असे ह्या पत्रात लिहिले आहे. राव ह्याला जामीन देणाऱ्या न्या. शिंदे ह्यांनी एकदा सहकुटुंब नक्षलग्रस्त भागात वास्तव्यास यावे आणि प्रत्यक्ष माओवाद्यांच्या ह्या निर्घृण कारवाया बघाव्यात असेही ह्यात लिहिले आहे. तसेच न्या. शिंदे ह्यांच्या इतर काही प्रकरणांमधील भूमिकांवर देखील शंका व्यक्त केली आहे.

  Varvara Rao   Varavara rao bombay High court  

न्या. शिंदे ह्यांनी दिलेल्या निकालांची सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका समितीने चौकशी करावी अशी मागणी ह्या पत्राद्वारे करण्यात अली आहे. तसेच न्या. शिंदे ह्यांच्या संभाव्य अवैध संपत्तीची आयकर विभागाद्वारे चौकशी करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने द्यावे अशीही मागणी करण्यात आली आहे.

 

एल्गार परिषद, भिमा कोरेगाव प्रकरणात NIA कडून वरवरा राव ह्याला अटक करण्यात आली होती. आरोग्याच्या कारणावरून त्याला काही अटींसह जामीन मंजूर करण्यात आला होता.

One thought on “वरवरा रावला जामीन देणाऱ्या न्यायमूर्तींची चौकशी करा: नक्षलग्रस्त आदिवासींची मागणी

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!