टूलकिट प्रकरण: निकिता जेकब हिला अटकपूर्व ट्रान्झिट जामीन मंजूर

टूलकिट द्वारे भारताविरुद्ध कट रचण्याच्या प्रकरणात आरोपी असलेल्या मुंबईतील वकील निकिता जेकब हिला तीन आठवड्यांचे संरक्षण दिले आहे. ३ आठवड्यांची transit anticipatory bail मिळाल्याने आता निकिता हिला दिल्ली कोर्टात जामीन अर्ज दाखल करायला वेळ मिळणार आहे. आणि दिल्ली पोलिसांना तीन आठवडे जेकब हिच्यावर अटकेची कारवाई करता येणार नाही.

 

२६ जानेवारी रोजी झालेल्या कृषी कायदे विरोधी ट्रॅक्टर रॅलीत प्रचंड हिंसाचार झाला. ह्यानंतर स्वीडन मधील तथाकथित पर्यावरण कार्यकर्ती Greta Thunberg हिने ट्विटर वर एक टूलकिट शेअर केल्याचे समोर आले. ह्या टूलकिट मध्ये कृषी कायदे विरोधी आंदोलनाच्या नावाखाली भारत देशात हिंसा, अशांतता निर्माण करण्याचा आणि भारताची जगात बदनामी करण्याचा कट रचलेला दिसला. हे उघड झाल्यावर दिल्ली पोलिसांनी एक FIR दाखल करून ह्या कटात सहभाग व्यक्तींचा शोध आणि चौकशी सुरू केली.ग्रेटा विरुद्ध FIR?: भारतविरोधी कटाची चौकशी होणार

 

ह्या चौकशीत बंगलोर मधील दिशा रवी जोसेफ ह्या महिलेचे नाव समोर आले. दिशा हिला दिल्ली पोलिसांनी अटक केली. ह्याच चौकशीत मुंबईतील वकील निकिता जेकब हीचेही नाव समोर आले. काही खलिस्तानी संघटनांच्या ती संपर्कात होती आणि तिने हे टूलकिट तयार करण्यात महत्त्वाचा सहभाग घेतल्याचे चौकशीतून उघड झाले. दिल्लीत निकिता जेकब ह्या महीलेविरुद्ध अजामीनपात्र वॉरंट जारी केला गेला. दिल्ली पोलिसांनी मुंबईत येऊन निकिताच्या घराची झडती घेतली.

 

अटक होण्याच्या भीतीने निकिता हिने मुंबई उच्च न्यायालयात transit anticipatory bail साठी अर्ज केला. दिल्ली कोर्टापुढे जामीन अर्ज करेपर्यंत अटक होऊ नये ह्यासाठी हा अर्ज मुंबई उच्च न्यायालयात करण्यात आला आहे. दरम्यान निकिता जेकब फरार असल्याचे समजते आहे.

 

ह्या प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्या. पी डी नाईक यांच्यासमोर काल सुनावणी झाली आणि निकाल राखून ठेवण्यात आला होता.

 

सुनावणीत मुंबई उच्च न्यायालयाला ह्या प्रकरणात jurisdiction नसल्याचे दिल्ली पोलिसांकडून म्हणण्यात आले. दिल्ली कोर्टाने अजामीनपात्र वॉरंट जारी केला असताना मुंबई उच्च न्यायालयाने ट्रान्झिट बैल देणे अवैध आहे आणि त्यासाठी कायद्यात कुठलीही तरतूद नाही असा युक्तिवाद दिल्ली पोलिसांतर्फे करण्यात आला. संदीप लाहोरिया ह्या निकालाचा दाखल देखील देण्यात आला. निकिता जेकब हीची बाजू कोर्टात ज्येष्ठ वकील मिहिर देसाई ह्यांनी मांडली. मिहिर देसाई ह्यांनी ह्यापूर्वी भिमा कोरेगाव प्रकरणातील शहरी नक्षलवादी आरोपींची बाजू मांडली आहे. देसाई ह्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाला निकिताल संरक्षण देण्याचा अधिकार असल्याचे प्रतिपादन केले. देसाई ह्यांनी न्यायालयाला jurisdiction असल्याचे दाखवण्यासाठी ऑगस्टीन पिंटो, एन के नायर, जावेद आनंद अशा निकालांचा दाखला दिला. दोन्ही पक्षांचे युक्तिवाद काल ऐकून झाल्यावर आज कोर्टाने आपला निर्णय जाहीर केला.

 

ह्याच प्रकरणातील आणखी एक आरोपी शंतनू मुळूक ह्याला औरंगाबाद पीठाने १० दिवसांची transit anticipatory bail दिली आहे.

 

हा तात्पुरता दिलासा असल्याने निकिता जेकब आणि शंतनु मुळुक ह्या दोघांनाही दिल्ली कोर्टाकडे जामीन अर्ज करावा लागणार आहे.

 

ह्या प्रकरणात खलिस्तानी संघटनांमधील काही व्यक्तींची नावेही समोर येत आहे. त्यांच्यावर काय कारवाई होते हे लवकरच कळेल.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!