फेक न्यूज अलर्ट: टूलकिटवाल्या दिशाची अटक कायदेशीर होती का?

भारताविरोधात स्ट्रॅटेजीक टूलकिट ट्विटरवर अपलोड झाल्यानंतर सगळीकडे गोंधळ निर्माण झाला होता.दिल्ली पोलिसांनी याविषयी गुन्हा दाखल केला. त्यानंतर या प्रकरणात पोलिसांकडून तपास सुरू झाला होता. 

   

ग्रेटा थनबर्ग हिने चुकून ट्विटरवर टाकलेल्या एका फाईल मुळे हे प्रकरण उघडकीस आले. नरेंद्र मोदींवर आरोप करणाऱ्या ग्रेटाला झालेली गडबड लक्षात झाली. शेवटी ग्रेटाने आपले ट्विट डिलीट केले. 

   

पोलिसांनी मात्र हे टूलकिट तयार करणाऱ्यांचा शोध घ्यायला सुरुवात केली. त्यातून एक धक्कादायक माहिती समोर आली.

   

ग्रेटाकडे असलेले टूलकिट आपल्याच देशातील काही लोकांनी तयार केले होते. कर्नाटक राज्यातील बँगलोर येथे राहणाऱ्या दिशा रवीचा आणि अन्य काही लोकांचा समावेश असल्याची माहिती पोलिसांना मिळाली. 

   

दिशा रवी च्या मुसक्या आवळण्यासाठी दिल्ली पोलीस निघाले. दिल्ली पोलिसांनी दिशा रवीच्या नावाने वॉरंट काढले. दिशाला अटक झाली व अनेक फेक न्यूजचा जन्म झाला. 

   

दिशाला अटक केल्यानंतर तिला वकील मिळाला नाही, असा दावा अनेक बातमीदारांनी केला होता. वस्तुतः दिशा रवीचा वकील न्यायालयात वेळेवर पोहचला नाही, असे मीडियातील काही लोकांचे म्हणणे होते. तसेच दिशा रवी कोर्टात रडली, तिने स्वतःची बाजू स्वतः मांडली, असेही मीडियातील पत्रकारांनी लिहिले होते. 

   

दिल्ली कोर्टाचा हा निकाल वाचला तर आपल्या अनेक बाबी लक्षात येतील. 

  Delhi Disha Ravi Order

दिशाकडे वकील नव्हता त्यामुळे कोर्टाने तिला स्वतःहून वकील दिला होता. तसेच दिशा रवी हिने तयार केलेला एक व्हाट्सअप्प ग्रुप नंतर डिलीट करण्यात आला. पोलिसांनी त्याविषयी शोध घेण्यासाठी दिशाची कस्टडी आवश्यक असल्याचे म्हटले आहे. दिल्ली कोर्टाने दिशाला पाच दिवसांची पोलीस कस्टडी दिली आहे.

       

दिशाला कर्नाटकातुन अटक करण्यात आली मग तिला दिल्लीला नेईपर्यंत पोलिसांनी जवळच्या कोर्टातून तिची transit remand घ्यायला हवी होती, असेही काही जणांचे म्हणणे आहे. 

   

परंतु भारतीय संविधानानुसार एखाद्या व्यक्तीला अटक केल्यावर 24 तासांच्या आत जवळच्या कोर्टात हजर करणे बंधनकारक आहे. पोलिसांनी दिशाला चोवीस तासांच्या आत दिल्ली कोर्टात हजर केले आहे.

   

पण जवळचे न्यायालय म्हणून कर्नाटकात कायदेशीर प्रक्रिया केली जाऊ शकत होती का , तर हा एक प्रश उपस्थित राहतो. 

   

मात्र आजवरची पद्धत विचारात घेता अनेकदा पोलिसांनी संबंधित आरोपीला स्वतःच्या अधिकारक्षेत्रातील कोर्टात हजर केले आहे. उदा. मालेगाव बॉम्बस्फोट प्रकरणी साध्वी प्रज्ञा सिंग यांना गुजरातमधून अटक करण्यात आली होती आणि त्यांची कस्टडी महाराष्ट्रातील कोर्टाकडून मिळवली होती. 

   

अर्थात आता दिशा रवी उच्च किंबहुना सर्वोच्च न्यायालयात जाऊ शकते. तिथे या सर्व बाबींचा जास्त उहापोह होऊन अधिक स्पष्टता येऊ शकते. मात्र दिशाला वकील मिळाला नाही, ही बातमी मात्र सपशेल खोटी आहे. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!