प्रेमविवाह करू इच्छिणाऱ्यांना सुप्रीम कोर्टाकडून संरक्षण
 

देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने कुटुंबाचा विरोध पत्करून प्रेमविवाह करणाऱ्या युवक युवतींना संरक्षण देणारा एक निर्णय काल दिला आहे.

 
कायद्याने लग्न करण्यासाठी ठरवून दिलेले वय असल्यास ( मुली १८ वर्षे, मुले २१ वर्षे) परस्पर सहमतीने लग्न करणाऱ्या युवक युवतीवर पोलिस कारवाई करू शकत नाहीत असे कोर्टाने स्पष्ट केले. कुटुंब, समाज, नातेवाईक ह्यांची परवानगी कायद्याने आवश्यक नाही, असेही कोर्टाने पुन्हा एकदा ह्या निकालातून अधोरेखित केले.
 

कर्नाटकातील एका तरुणीने आपली अप्रियकराबरोबर पळून जाऊन लग्न केले. तिच्या कुटुंबीयांनी ती गायब असल्याची, तिचे अपहरण झाल्याची तक्रार दाखल केली. पोलिसांनी ही मुलगी स्वतःच्या मर्जीने लग्न करून गेली असल्याचे माहिती असूनही FIR दाखल केली. पोलिसांनी तिला पोलिस स्टेशन मध्ये आली नाही तर तिच्या नवऱ्यावर अपहरणाचा गुन्हा नोंदवून अशी धमकी देत दबाव टाकण्याचा प्रयत्न केला. ह्या कारवाई पासून संरक्षण मिळावे ह्यासाठी ह्या युवती आणि युवकाने सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली.

 

ह्या याचिकेवर निकाल देताना कोर्टाने पोलिसांना खडसावले. पोलिस प्रशासनाने अशा केसेस हाताळण्याचे योग्य प्रशिक्षण आपल्या अधिकाऱ्यांना द्यावे असेही निर्देश कोर्टाने दिले.

 

ह्या निकालात कोर्टाने आपल्या दोन निकालांचा दाखला दिला, शफीन जहान वि. अशोकन के एम आणि न्या. के एस पुत्तुस्वामी वि. भारताचे संघराज्य.

 

ह्या दोन्ही निकालांमध्ये अनुक्रमे आपला जोडीदार निवडण्याचा अधिकार हा मूलभूत अधिकार असल्याचे आणि लग्न, कुटुंब ह्या विषयांमध्ये निर्णय स्वातंत्र्य हे माणूस म्हणून सन्मानाने जगण्यासाठी आवश्यक असल्याचे कोर्टाने म्हणले आहे.

 

ह्याच निकलांनुसर प्रस्तुत केस मध्येही कोर्टाने दोन प्रौढ व्यक्तींना आपल्या आवडीनुसार जोडीदार निवडण्याचे स्वातंत्र्य असल्याचे सांगत पोलिसांनी दाखल केलेली FIR रद्द केली. याचिकाकर्त्या युवतीचे कुटुंब समजूतदारपणा दाखवून तिला, तिच्या नवऱ्याला स्वीकारेल आणि त्यांच्याशी नव्याने चांगले संबंध प्रस्थापित करेल अशी आशा कोर्टाने व्यक्त केली.

 

ह्या निकालात कोर्टाने डॉ. आंबेडकरांच्या Annihilation of Caste मधील विचार उधृत केले आणि आंतरजातीय, आंतरसांस्कृतिक विवाहसंबंध समाजाच्या एकिकरणासाठी आवश्यक असल्याचे अधोरेखित केले.

 

CASE: LAXMIBAI CHANDARAGI B  vs. THE STATE OF KARNATAKA [WRIT PETITION [CRIMINAL] NO.359/2020] CORAM: Justices Sanjay Kishan Kaul and Hrishikesh Roy CITATION: LL 2021 SC 79

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!