जम्मू काश्मीर पुनर्रचना (सुधारणा) बिल आज राज्य सभेत
 

जम्मू काश्मीर पुनर्रचना (सुधारणा) विधेयक आज राज्य सभेपुढे चर्चेसाठी असणार आहे.

The Jammu Kashmir Reorganisation ( Amendment ) Bill, 2021 असे ह्या विधेयकाचे शीर्षक आहे. ह्या विधेयकाचा प्रस्ताव ४ फेब्रुवारी २०२१ रोजी राज्य सभेत ठेवण्यात आला. त्यावर आज राज्य सभेत चर्चा होणार आहे आणि त्यानंतर सदस्यांच्या मतानुसार ते मंजूर किंवा नामंजूर करण्यात येईल.

 

कलम ३७० हटवल्यानंतर मोदी सरकारने जम्मू काश्मीर पुनर्रचना कायदा २०१९ द्वारे ह्या राज्याचे विभाजन करून जम्मू-काश्मीर आणि लडाख असे दोन स्वतंत्र केंद्रशासित प्रदेश निर्माण केले. ह्याच कायद्यातील काही तरतुदींमध्ये बदल करण्यासाठी हे सुधारणा विधेयक गृह मंत्रालयाकडून संसदेसमोर आणण्यात आले आहे.

 

काय आहे ह्या विधेयकात?

 
  • संविधानाच्या अनुच्छेद २३९अ मधील तरतुदी जम्मू काश्मीर ह्या केंद्रशासित प्रदेशाला लागू होतील.
   
  • काय आहे २३९ अ ? - ह्या तरतुदीनुसार केंद्र सरकारला पुद्दुचेरी ह्या केंद्रशासित प्रदेशात विधिमंडळ किंवा राज्याचे मंत्रिमंडळ किंवा दोन्ही निर्माण करण्यासाठी कायदा करण्याचा अधिकार आहे. हाच अधिकार केंद्र आता जम्मू काश्मीर ह्या केंद्रशासित प्रदेशात देखील वापरू शकते. म्हणजेच काय तर जम्मू काश्मीर ह्या केंद्रशासित प्रदेशात त्याचे स्वतंत्र विधिमंडळ आणि मंत्रिमंडळ निर्माण होणार. ही तरतूद ह्या विधेयकानुसार लडाख ला मात्र लागू केलेली नाही.
   
  • संविधानात निवडणुकीने निवडले जाणाऱ्या विधिमंडळासंबंधी असलेल्या सर्व तरतुदी जम्मू काश्मीर च्या विधिमंडळाला लागू होतील.
   
  • पूर्वीच्या जम्मू काश्मीर राज्याचे प्रशासकीय सेवा केडर बरखास्त होईल. परंतु आत्ता ह्या केडर मधून कार्यरत असलेले भारतीय प्रशासकीय सेवा, वन सेवा, पोलिस सेवा अधिकारी नवीन दोन केंद्रशासित प्रदेशात नेमले जातील.
   
  • भविष्यात जम्मू काश्मीर आणि लडाख ह्या केंद्रशासित प्रदेशात नियुक्त होणारे अधिकारी हे  अरुणाचल, गोवा, मिझोराम केंद्रशासित प्रदेश केडर ( AGMUT) चे असतील. म्हणजेच जम्मू काश्मीर चे स्वतंत्र केडर नसेल.
 

हे विधेयक संपूर्ण वाचण्यासाठी इथे क्लिक करा

 

हे विधेयक आज राज्य सभेत चर्चेसाठी असेल आणि ही चर्चा तुम्हाला राज्य सभा टीव्ही ह्या चॅनल वर किंवा राज्य सभा टीव्ही चया यूट्यूब चॅनल वर लाईव्ह बघता येईल.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!